नेपालमा एक वर्षमा १६ हजार बढी घरेलु हिंसा भएको पाइएको छ ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको मानव अधिकार अवस्था प्रतिवेदनमा सन २०२३ देखि सन २०२४ सम्म १६ हजार बढी घरेलु हिंसा भएको उल्लेख छ ।
बाल विवाह, बाल श्रम र छाउपडी (महिनावारी हुँदा महिला र किशोरीहरूलाई झुपडीमा एक्लै बस्न बाध्य पार्ने प्रथा) लाई कानुनी रूपमा निषेध गरिएको छ । तथापि, महिला र बालिकाविरुद्धका हानिकारक अभ्यास र यौनजन्य तथा लिङ्गमा आधारित हिंसा जारी रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
१७ जुनमा अछाममा महिनावारी हुँदा राखिएको एउटा झुपडीमा १६ वर्षीया किशोरी बलात्कृत भएको विषयलाई उदाहरणको रूपमा राखिएको छ । अर्को उदाहरणको रूपमा ‘आफ्नै घरमा काम गर्ने १० वर्षीया बालिकालाई तीन वर्षभन्दा बढीसमयदेखि बारम्बार बलात्कार गरेको आरोपमा जुलाईमा एक प्रहरी निरीक्षकलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको’ विषयलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
‘जुलाई २०२३ र जुन २०२४ का बीच प्रहरीले १६ हजारभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटनाहरू अभिलेख गरेको थियो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सामाजिक कलंक र प्रणालीगत व्यवधानहरूका कारण धेरै घटनाहरू एकदमै कम मात्रमा रिपोर्टमा आएको छ ।’
नेपालमा छुवाछुत लगायत जातीय विभेद निरन्तर जारी रहेको एमनेस्टी इन्टरनेसनलले औंल्याएको छ ।
कानुनी संरचनाहरूका बाबजुद जातीय हिंसामा विद्यमान व्यापक दण्डहीनताले दलित र विशेषगरी दलित महिला तथा बालिकाहरूका लागि न्याय प्राप्तिमा रहेका अवरोधहरू थप गम्भीर बनेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
