नेपालमा पछिल्लो एक दशकमा बालविवाहको दर घटे पनि अति विपन्न परिवारका किशोरी अझै धेरै जोखिममा रहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) को प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसका अवसरमा युनिसेफले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बालविवाह अन्त्यका लागि एक दशकको तथ्याङ्क र एक आह्वान’ नामक नयाँ पैरवी प्रतिवेदन अनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका १८ वर्ष नपुग्दै विवाह भएका महिलाको अनुपात सन् २००४ मा ३७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४/२५ मा घटेर २८ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै १५ वर्ष नपुग्दै विवाह भएका किशोरीको अनुपात १० प्रतिशतबाट घटेर ५ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा बालविवाह घट्नुका साथै बालिकाको विद्यालयमा पहुँच बढेको र विवाह गर्ने औसत उमेरमा वृद्धि भएको छ । सन् २००१ मा पहिलो विवाहको औसत उमेर १७ वर्ष रहेकामा सन् २०२४/२५ मा बढेर २० वर्ष ६ महिना पुगेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यक्रम अधिकृत रामबहादुर चन्दले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बालविवाह न्यूनीकरणको प्रगति सबै सामाजिक तथा आर्थिक समूहमा समान रूपमा देखिएको छैन । प्रतिवेदनले गरिबीलाई बालविवाहको प्रमुख जोखिमका रूपमा औँल्याउँदै विपन्न परिवारका किशोरीमा तुलनात्मक रूपमा धनी परिवारका किशोरीको भन्दा १८ वर्षअघि विवाह हुने सम्भावना ४.४ गुणा धेरै रहेको जनाएको छ । पछिल्ला वर्षमा विपन्न परिवारमा बालविवाहको दरमा खासै सुधार नदेखिए पनि धनी परिवारमा भने उल्लेख्य सुधार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले बालविवाह न्यूनीकरणमा शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पनि औँल्याएको छ । माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्ने बालिकामा १८ वर्षअघि विवाह हुने जोखिम कम देखिए पनि बालविवाहको उच्च जोखिममा रहेका किशोरी नै गरिबी तथा अन्य समस्याका कारण बीचमै विद्यालय छाड्न बाध्य हुने सम्भावना धेरै रहेको परिषद्का कार्यक्रम अधिकृत चन्दले बताए ।
बालविवाहले बालिकाको शिक्षामा निरन्तरता, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आर्थिक आत्मनिर्भरतामा असर पार्ने गरेको छ । कम उमेरमा विवाह र गर्भधारणका कारण धेरै बालिका विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नबाट वञ्चित हुने तथा भविष्यमा रोजगारी र नेतृत्वका अवसर प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्ने गरेका छन् ।
