नेपाल शिक्षक महासंघ बिर्तामोडले स्थानीय सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिको आव्हान बमोजिम मंगलबार ५३ पालिकामा ध्यानाकर्षण तथा जानकारी पत्र बुझाउने कार्यक्रम अन्तर्गत बिर्तामोड नगरपालिकामा कालो पट्टि हातमा बाँधी नेपाल शिक्षक महासंघ बिर्तामोडका अध्यक्ष युवराज कट्टेलले नगरप्रमुख पवित्रा महतरा प्रसाईंलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
देशमा गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको प्रबन्ध र शिक्षक-कर्मचारीका पेशागत मागमुद्धा सम्बोधन गराउन नेपाल शिक्षक महासंघ निरन्तररुपमा क्रीयाशिल छ । यसक्रममा २०७५,२०७८ र २०८० सालमा सञ्चालित आन्दोलनको बलमा नेपाल सरकारसँग महत्त्वपूर्ण सहमतिहरु भएका छ्न । अब स्थायी, राहत, साविक उमावी, शिक्षण सिकाई अनुदान, अस्थायी र करार, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक लगायत सबै खालका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका सबै मागमुद्वाहरु सम्बोधन हुने विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक-कर्मचारी मैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऎन ल्याउनु आवश्यक छ तर विगतमा भएका सबैै सहमति सम्बोधन हुने गरि शीघ्रातीशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने कामबाट राज्य अझै अनेक बहाना गरि भाग्ने प्रयत्नमा रहेको उक्त ज्ञापनपत्र उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यालय शिक्षा ऐन संसदीय प्रक्रियामा रहेकै बेला ऎनले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा आम शिक्षकको भावना विपरीत निवृत्तीभरण सम्बन्धि अध्यादेश जारी हुनुले पनि यो कुरा पुष्टि गर्दछ । सरकारकै निर्णयबाट हुनसक्ने बालशिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको लागि उचित तलवमान, शिक्षकको ग्रेड मिलान, शिक्षकको मर्यादाक्रम, शिक्षक अस्पताल, शिक्षक सरुवा कार्यविधी खारेजी, मासिक तलब भक्तानी जस्ता सामान्य काम समेत नगरिनुबाट सरकारको शिक्षा, शिक्षक-कर्मचारी विरोधी सोच प्रष्ट हुन्छ । यसर्थ विगतमा भएका सबै सहमती सम्बोधन हुने गरि विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक-कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन अब आन्दोलनमा जानू बाहेक कुनै अर्को विकल्प रहेन । त्यसैले मिति २०८१ माघ १६ र १७ गते बसेको नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिको बैठकको निर्णय अनुसार पहिलो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम थालनी गरेको उल्लेख नेपाल शिक्षक महासंघ बिर्तामोडका अध्यक्ष कट्टेल र सचिव उमानाथ भण्डारी हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
आन्दोलन अघि बढ्दै जाँदा आगामी चरणमा अवरोधात्मक,अवज्ञा (बहिष्कार) र काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनका कार्यक्रमहरु लिएर हामी अघि बढ्नेछौं । महासंघले गर्ने आन्दोलन विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म रोकिने छैन । आम नेपाली विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीको न्यायिक मागहरू सम्बोधन हुने गरी शिक्षा ऐन जारी गराउने उद्देश्यका साथ अघि बढेको यो आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन गर्न हामी विद्यार्थी, अभिभावक,जनप्रतिनिधिहरु तथा सबै शिक्षा सरोकार पक्षमा आग्रह समेत गरिएको आज बुझाएको ज्ञापनपत्र ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
