झापा । कोभिड–१९ को महामारीबीच शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवाला पक्षलाई नयाँ शैक्षिक सत्रको सञ्चालन गर्न, परीक्षा सञ्चालन गर्न, नतिजा प्रकाशन र शैक्षिक नीति तर्जुमाका लागि सरकारले गृहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्, शिक्षा अधिकार अनुगमन समूह र बाल अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएसीजी) नेपालसँगको समन्वयमा भर्चुअलरुपमा आयोजित छलफल राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा जनताको सीप र क्षमताका आधारित वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ निरन्तरताका लागि शिक्षकले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र तिनै तहका सरकारले नीतिगत संयोजन गर्नुपर्ने बताइएको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सुरक्षाको मापदण्डलाइ बढी प्राथमिता दिँदै वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ दिनुपर्ने तर अहिले नै नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु गर्न हतार गर्न नहुने बताए ।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले पढाउने भन्दा सिकाउने कुरामा जोड दिन र आधूनिकीसँगै परम्परागत प्रविधिलाई पनि उपयोग गर्न सुझाव दिए ।
शिक्षाविद् डा.सुमनकोमल लुलाधरले महामारीले शिक्षाको परम्परागत प्रणालीमाथि नै पुनः विचार गर्न बाध्य तुल्याइदिएकाले त्यसअनुसार चल्नुपर्ने बताए । नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले नयाँ शैक्षिक सत्रलाई आगामी असारबाट नभई भदौबाट शुरु गर्न सुझाव दिए ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष नरेन्द्र डङ्गोल बालबालिकाको जीवन रक्षाका साथै पढ्न पाउने अधिकारको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का महासचिव कुमार घिमिरेले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन प्रणालीमा परिवर्तन गर्न आग्रह गरे । अनुगमन समितिका संयोजक शन्तराम डङ्गोलले प्राप्त सुझावलाई समेटेर शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन दिइने जनाए ।
