५ बैशाख, झापा । बिकासका पुवार्धारहरु बिकसित रुपमा रुपमा स्थापित नभई सकेको अवस्थामा , उधोग, व्यापार, व्बसाय संचालन गर्दा व्यवसायिक खर्च भन्दा बढी गैर व्यवसायिक खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता थियो ।
जुन व्यवसायिक लागत लाभको दृष्टीकोणले त्यति प्रभावकारी नहुने अवस्थाले नेपालको बिकास, उधोग स्थापना असहज हुने अवस्थामा सरकारको अग्रसरता आवस्यक रहयो जसको परिणाम स्वरुप र्सावजनिक संस्थानको माध्यमबाट व्यवसायिक गतिबिधि अगाडि बढाईदै लगियो । क्रमस समानान्तर रुपमा पुर्वाधार र औधोगिक बिकास हुदै गयो ।
सरकारको काम व्यवसायिक गतिबिधि संचालन गर्नु भन्दा शान्ति सुरक्षा, प्रशासन संचालन तथा नीतिगत काम कारवाहि मार्फत देश भित्र बजारनीति अनुसार कार्यगर्ने नीति अख्तियार गर्दै सरकारले निजिकरण, उदारीकरण र बिश्व्यापिकरण नीति अवलम्बन गरेको छ ।
निजिकरण निजि लगानीको प्रर्वधन गर्ने, आर्थिक पक्षमा निजिक्षेत्रको संम्लग्नता बढाउने, निजिक्षेत्रको स्वामित्व लाई बढाउने कार्य नै निजिकरण हो । सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरुको प्रभावकारीता र क्षमता बृद्धिका लागि क्रमस बिबिध मोडल बाट निजि क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्दै लैजाने नीति नै निजिकरण हो ।
बिश्वमा नीजिकरणको अभ्यास सन् १९८१ मा बेलायत बाट भएको थियो ।भने नेपालमा बि स २०५० सालमा निजिकरण सम्बन्धि ऐन निमार्ण भएपछि, बि स२०५१ मा यस सम्बन्धि अभ्यास भएको थियो । नेपालमा आठौ आवधिक योजना मार्फत नीजिकरणको अभ्यास ले गति पाएको हो ।
निजिक्षेत्रको लगानि अभ्यासको सुरुवातको रुपमा२०४१ सालमा स्थापना भएको संयुत लगानिको नेपाल अरब बैक लिमिटेड( हालको नबिल बैक) लाई लिईन्छ । सरकारी स्वामित्वका र्सावजनिक संस्थानको नीजिकरणक लाई औपचारीक नीजिकरणको रुपमा लिईन्छ । भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि ईटा उधोग, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना यसको उदाहरण हुन् । नेपालमा नीजिकरणको प्रयासले अपेक्षाकृत नतिजा हाँसिल गर्न नसकेको सत्यनै हो । निम्न अबस्थामा सरकारी स्वामित्वका र्सावजनिक संस्थानको निजिकरण असफल हुन्छन् ।
१ प्रतिस्पधात्मक वातावरण नहुदा निजिकरण गरिनु हुदैन ।
२ संस्थालाई घाटा हुने गरी निजिकरण गरिनु हुदैन ।
३ एकाधिकार हुने गरी निजिकरण गरिनु हुदैन ।
४ अपारदर्शि तथा स्वेच्छाचारी कार्य बिधि अपनाएर निजिकरण गरिनु हुदैन ।
५ सुनियोजित घाटामा लगेर निजिकरण गरिनु हुदैन ।
६ ऋण लिएर वा ऋणमा डुबेको संस्था निजिकरण गरिनु हुदैन।
७ राजनैतिक सहमति बिना निजिकरण गरिनु हुदैन ।
८ श्रमिक लाई झुठा आस्वसन दिएर निजिकरण गरिनु हुदैन ।
उदारीकरण भन्नाले क्रमस सरकारी नियन्त्रण लाई कम गर्दै लैजानु हो । उदारीकरण एक नीतिगत व्यवस्था हो । शाब्दिक अर्थमा भन्नुपर्दा उदारहुनु खुकुलो नीति अपनाउनु, फराकिलो धारणा राख्नु नै उदारीकरण हो । हाल खुल्ला तथा उदारीकरण नीति अमेरीका , बेलायत , जर्मन जस्ता मुलुकले अपनाएका छन् भने क्युवा ,चिन, उतर कोरीयाले साम्यबादि नीति अर्थात मुल्य र आपुर्तिमा सरकारको नियन्त्रण तथा बन्देजलाई आज पनि स्बिकार गरेका छन् । नेपाल ले हाल उदारिकरणको ब्यवस्थालाई अपनाई खुल्ला बजार नीति अर्थात मुल्य र आपुर्तिले नै बजार नियन्त्रण गर्ने ब्यवस्था प्रणाली अपनाएको छ । सरकार बस्तु उत्पादनमा सिमित हुनु हुदैन ।
सरकार नीति निर्माण ,सुरक्षा व्यवस्था, प्रसासान संचालनमा ,नियामक निकायको नियन्त्रणमा सरकार हुनुपर्ने मान्यता लाई नेपालले अपनाएको छ । जुन आर्थिक उदारीकरणको आधार हो । हाम्रो मुलुकमा आ ब २०४७।४८ देखि आठौ आवधिक योजना पछि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिएको थियो । नेपालमा प्रथम आवधिक योजनाले नै मिश्रित अर्थ ब्यवस्था प्रणाली अपनाएको र बहुदलिय प्रजातन्त्रको पुन स्थापना पछि खुल्ला उदार आर्थिक नीति अबलम्बन गर्न थालिएको हो। नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको प्रभाव लाई निम्न बुदामा प्रस्ट पार्न सकिन्छ ।
१ प्रतिस्पधात्मक क्षमतामा सुधार
२ सरकारी घाटा न्युनिकरण
३ राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गुणस्तरीय बस्तुउपभोग
४ सरकारी झन्झटिला प्रकिृया तथा अनुमति कम गर्ने
५ अन्तराष्ट्रिय संघ संस्था संग सम्बन्ध
६ नेपाली बस्तुको समस्याहरुको अन्तराष्ट्रियकरण
७ आर्थिक बृद्धि दरमा सकारात्मक प्रभाब
विश्वब्यापीकरण शब्द बाट नै हामि बुझन सक्छौ,बिश्व ब्यापि फैलिएको कुनैपनि देशको सिमा भित्र सिमित नरहि सिमा र अबरोध रहित स्वतन्त्र बिश्वब्यापि प्रवाह लाई विश्वब्यापीकरण भनिन्छ । खासगरि ब्यवसायिक क्षेत्रमा यसको प्रयोग संस्थागत रुपमा नै प्रयोग भएको पाईन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अन्तराष्ट्रियकरण नै विश्वब्यापीकरण हो । स्वतन्त्र अन्तराष्ट्रिय प्रवाह अवरोध रहित ब्यवसाय संचालन नै बिश्व्यापिकरण को सार हो । बिश्व्यापिकरणको मुख्य आधार नै अन्तराष्ट्रिय ब्यापार संगठन हो ।यसको सुरुवाति संस्था सन १९४८ जनवारी १मा स्थापना भएको संस्था ग्याट हो । यसलाई सन् १९९५ जनवारी १मा अन्तराष्ट्रिय ब्यापार संगठनको रुपमा रुपान्तरण गरियो । नेपालले अन्तराष्ट्रिय ब्यापार संगठन १४७ औ सदस्य राष्ट्रको रुपमा बि स २०६१बैसाख ११( २००४ अप्रिल २३)सदस्यता प्राप्त गर्यो । सिमा रहति स्वतन्त्र प्रवाहको अन्तराष्ट्रिय ब्यापार तथा ब्यवसायिक गतिबिधि संचालन गर्ने, आयात निर्यात खुकुलो सहज र एकरुपता कायमगर्ने, भन्सारदर र एकरुपता कायम गर्दै, क्रमस कमगर्दै लैजानु बिश्व्यापिकरण नीतिको मुख्य लक्ष्य हो ।
माथि उल्लेखित नीति अख्तियार मार्फत नेपालले निम्न लिखित फाईदा प्राप्त गर्न सक्छ ।
राष्ट्रलाई हुने फाईदाहरु
१ राष्ट्रिय आयमा वृद्धि
२ राज्यको घाटा कम गर्न
३ राष्ट्रिय समस्याहरुको अन्तराष्ट्रियकरण
४ बिश्वव्यापि संजाल निर्माण
५ अन्तराष्ट्रिय व्यवसाय बिस्तार
उपभोक्तालाई हुने फाईदा
१ गुणस्तरिय बस्तु उपभोग
२ लागत कटौति । सस्तो बस्तु प्राप्त
३ रोजगारी बृद्धि
४ लगत लाभ आर्जन
ब्यवसायिक प्रतिस्ठानलाई हुने फाईदा
१ पुँजि, श्रम र प्रबिधिको क्षमता बिकास
२ बजार हिस्सा बृद्धि
३ लागत लाभ आर्जन ( मुनाफा मा संचालन)
४ व्यवसायिक लाभ आर्जन
५ अनावस्यक सरकारी हस्तक्षेप तथा ढिलासुस्ति कमि
हरेक नीतिमा सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष रहेता पनि निजिकरण, उदारीकरण र बिश्व्यापिकरण नीति मार्फत आर्थिक बिकास गरेका राष्ट्रहरु आज बिश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व गरीरहेका छन् । नेपालले पनि निजिकरण, उदारीकरण र बिश्व्यापिकरण नीति अवलम्बन गर्दै देशको आर्थिक बिकास हुर्दै ,समग्र बिकास मार्फत सम्बृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको नाराले सहज रुपमा पुर्णता प्राप्तगर्न सक्दछ ।
-लेखक नेपाल बैक उर्लाबारीमा कार्यरत हुनु हुन्छ। माथी उल्लेखति विचार लेखकका निजि बचिार हुन जसले निज आबद् संस्था
सँग कुनै कसिम कोसरोकार राखदैन।)
