निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको चुनाव अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा शुक्रवार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२ जारी गरेका थिए ।
सरकारले २०७८ सालको जनगणनाको प्रतिवेदन अनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिमको जनसङ्ख्याको प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसूची (१) लाई संशोधन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७४ (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२ ले गरेको व्यवस्था अनुसार आयोगले समानुपातिक प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा पछिल्लो जनगणना बमोजिम समावेशी समूहको प्रतिशत मिलाएर सिफारिश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
