सरकार र आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक सङ्घबीच सहमति जुटेको छ ।
आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच मंगलबार बेलुका तीन बुँदे सहमति भएसँगै सङ्घले आह्वान गरेका सबै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन भएको हो ।
आजदेखि अस्पतालमा सेवा नियमित भएको छ । उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी मुद्दामा गरेको कारबाहीको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सङ्घको नेतृत्वमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सङ्घका प्रतिनिधिसहित स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भणडारीबीच वार्ता भएको थियो । मागहरूको सम्बोधन गर्न विद्यमान कानूनी एवम् नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनलगायत विषयमा सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुख संयोजक, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिवस्तरको एक सदस्य र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सदस्य प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने भनिएको छ ।
त्यसैगरी कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदन तीनै जना मन्त्री र नेपाल चिकित्सक सङ्घलगायत सरोकारवाला पक्षहरू सम्मिलित टोलीमा पेश गरी कार्यान्वयन गर्ने, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लगायतका विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ११ दिनभित्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र ‘फास्ट ट्रयाक’बाट कानून संशोधनको लागि यथाशीघ्र प्रक्रियाअघि बढाउने सहमति भएको छ ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घलगायत सरोकारवाला सङ्घसंस्थाले सबै किसिमको आन्दोलन स्थगन गरी नियमित सेवा पुन: सञ्चालन गर्ने पनि सहमति भएको हो । बिरामीको उपचारमा लापर्बाही गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतले पछिल्लो समय केही अस्पताललाई क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको थियो ।
