सरकारले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिमा संलग्न भए सेवाबाट हटाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना निकालेर निजामती कर्मचारीलाई अनुशासन र आचरणसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकारको सिफारिसमा यही वैशाख २० मा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशले निजामती सेवा ऐनको ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गरेको छ । यसविरुद्ध रिट परेपछि गएको सोमबार सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन सरकारको नाममा अल्पकालीन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि तत्कालका लागि अध्यादेश कार्यान्वयन रोकिएपछि सरकारले ट्रेड युनियनहरूलाई लक्षित गरेर राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुन निर्देशन दिएको हो ।
नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनले निजामती सेवालाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ, निष्पक्ष, व्यावसायिक र उत्तरदायी सेवाको रूपमा परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था सम्झाएको छ । प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा १ को खण्ड ‘ङ’मा निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिए भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ ।
सबै निजामती कर्मचारीले प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गरी कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुन तथा निजामती सेवाको तटस्थता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्न सूचना प्रकाशित गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने, सङ्गठनको सदस्यता लिने वा चुनावमा उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
