काठमाण्डाै। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङसहित ७ जनालाई कारबाही गरेको छ ।
बुधबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको विधान विपरीत अनुशासनको उल्लंघन गरेको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्य तथा संसदीय दलको उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई स्थायी कमिटी सदस्यबाट ६ महिनाको लागि निलम्बन गरिएको नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भिम रावलले बताउनुभयो ।
नेम्वाङलाई संसदीय दलको उपनेताबाट तुरुन्त राजीनामा दिनको लागि निर्देशन गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विशाल भट्टराईले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने गरी गलत सूचना प्रवाह गरेकाले केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट निस्काशन गर्ने र प्रतिनिधि सभाको सदस्यको जिम्मेवारी पार्टी विधान अनुरुप निर्वाह गर्न र पार्टी विरोधी गतिविधि नगर्न निर्देशन गरेको छ ।
पार्टी अनुशासनको उल्लंघन गरेको भन्दै केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरु प्रभु शाह, महेश बस्नेत, कर्णबहादुर थापा, शान्ता चौधरी र सूर्य थापालाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट ६ महिनाको लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको पनि नेता रावलले जानकारी दिनुभयो ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरी संवैधानिक नैतिकता समेत कायम नराखेको स्पष्ट गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न नमिल्ने कुरामा जोड दिएको नेता रावलले बताउनुभयो ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको पक्षमा स्वागतयोग्य फैसला गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएकाे पुष ५ गते गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्नुको साथसाथै उहाँले संवैधानिक नैतिकता समेत कायम नराखेको स्पष्ट गरिसकेको छ ।
बैठकले निर्वाचन आयोगले दलको आधिकारिकता सम्बन्धी निर्णय गर्न ढिला गरेकोमा खेद प्रकट गरेको छ । राज्यको कानुन, नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५, लोकतान्त्रिक प्रणाली र मान्यता अनुरुप निष्पक्ष एवम् न्याय संगत निर्णय गर्न निर्वाचन आयोग समक्ष बैठकले माग गरेको नेता रावलले बताउनुभयो ।
नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले संसद पुन:स्थापनाको पक्षमा आन्दोलनमा सहभागी सबै पक्षलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ भने ओली पक्षमा लागेका नेकपाका सबै नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको काममा फर्किन आग्रह गरेको छ । फर्किएका सबैलाई पूर्वाग्रह नराखी यथोचित जिम्मेवारी दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
२३ गते हुने प्रतिनिधि सभाको बैठकको सन्दर्भमा अन्य राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरि निर्णय लिनको लागि पार्टीको सचिवालय र स्थायी कमिटीलाई अधिकार दिएको छ । साथै बैठकले संविधानको रक्षाको निम्ति आन्दोलन गर्ने राजनीतिक दलसँग सहकार्यको लागि आग्रह गरेको पनि नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भिम रावलले जानकारी दिनुभयो ।
