सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको रिटमा सर्वोच्च आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले आज घिसिङलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । तर यो मुद्दाले अग्राधिकार पाउने सर्वोच्चले निर्णय गरेको छ । यससँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काममा फर्किन बाटो खुला भएको छ ।
यस्तै सर्वोच्चले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको रिटमा पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा कार्यकारी निर्देशक शाक्य र निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङको रिट गएको बिहीवार दर्ता भएको हो ।
घिसिङले मन्त्रिपरिषद्ले आफूलाई बर्खास्त गरी शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई बदर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । शाक्यले भने यसअघि आफूलाई गैरकानूनी रूपमा हटाइएको भन्दै चार वर्षको पारिश्रमिक माग गरेका थिए ।
चैत ११ गते सरकारले कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरी शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।
