शिक्षित र सचेत जिल्ला मानिएको झापामा समेत बाल विवाह रोक्न चुनौती देखिएको छ । घटना झापा गाउँपालिकाको हो ।
फागुन १८ गते रातिको लगनमा उमेर नपुगेका दुई जनाको बाल विवाह भइरहेको थाहा पाएर पुगेको प्रहरीले मुश्किलले विवाह रोकेपनि अन्तत: दुवैले भागेर विवाह गरेरै छाडेका छन् । झापा गाउँपालिका वडा नं.५ राधाबस्तीका रंगलाल गणेश र तुलसी गणेशकी छोरी १६ वर्षीया सन्ध्याकुमारी गणेशको झापा गाउँपालिकाकै वडा नं.३ रुहीमारी बस्ने मनुलाल गणेश र सावित्री गणेशका छोरा १८ वर्षीय किरण गणेशसँग विवाह हुन लागेको थियो । सन्ध्याको जन्म मिति २०६५ कात्तिक १० गते र किरणको जन्म मिति २०६२ चैत १५ गते हो ।
उमेर नपुगी विवाह गराइदिन लागेको जानकारी पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी निरीक्षक विजय चौहानको नेतृत्वमा प्रहरी टोली खटिएको थियो । जिल्लाको टोलीसंगै इलाका प्रहरी कार्यालय कुमरखोद र प्रहरी चौकी शरणामतीका प्रहरी पनि गएका थिए । प्रहरीले बाल विवाह रोक्न संझाई बुझाई गर्दा प्रहरीमाथि नै सन्ध्याका अभिभावकहरु खनिएका थिए । साँझ ६ बजेदेखि राति १ बजेसम्म बिहेघरमा बसेर प्रहरीले विवाह हुन दिएको थिएन । बेहुलीको घरमा प्रहरी आएपछि जन्ती आउन पाएन । प्रहरी र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले बेहुली र बेहुला पक्ष दुवैलाई संझाएका थिए ।
बिहे रोक्दा आफ्नी छोरीले कुनै अप्रिय घटना घटाए प्रहरीले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्दै सन्ध्याका बुबाले चेतावनी दिएको एक प्रहरीले बताए । उनका अनुसार बिहे रोक्ने हो भने बेहुली र बेहुला पक्षले गरेको खर्चसमेत बेहोर्नु पर्ने बताएका थिए । राति १ बजेसम्म बसेर प्रहरीले विवाह हुन नदिएपनि सन्ध्याले किरणसँग भागेर विवाह गरेकी छन् । प्रहरी गइसकेपछि सोही राति उनीहरु भागेको एक जनप्रतिनिधिले बताए । प्रहरीले संझाई बुझाई गर्दासमेत बाल विवाह रोक्न नमान्नेहरु पछि समस्या पर्दा प्रहरी कहाँ नै आउने एक प्रहरी अधिकृतले बताए । उनले शिक्षा र चेतनाको अभावका कारण बाल विवाहको परम्पराले अझै कायम रहेको अनुभव सुनाए । भागेर विवाह गर्ने सन्ध्या र किरण दुवैजना विद्यालय तहमा अध्ययनरत रहेका छन् ।
उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गरे वा गराएमा विवाह स्वत: बदर हुने छ । साथै कसुर गर्ने जो कोही व्यक्तिलाई तीन वर्ष सम्म कैद र तीस हजारसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । विवाह गर्ने उमेर विवाह गर्ने व्यक्तिको (महिला र पुरुष दुवैको) बीस वर्ष हद म्याद हो भने बाल विवाह भएको थाहा पाएको मितिले ३ महिनासम्म बाल विवाहको उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । बालबालिकासम्वन्धी ऐन २०७५ को उपदफा ६६ (२) (ण) अनुसार बालबालिकासँग विवाह गर्नु गराउनु बालबालिकाविरुद्धको कसुर मानेको छ । र दफा ६७ अनुसार त्यस्तो कसुर गरेको ठहरेका व्यक्तिहरुले दश (१०) बर्षसम्म बालबालिकासँग सम्बन्धित सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्न, मनोनित हुन वा निर्वाचित हुन पाउँदैनन् ।
बाल विवाह उच्च रहेका मुलुकहरुमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको छ । दक्षिण एशियामा नेपाल बंगलादेश र भारत पछि तेश्रो स्थानमा पर्दछ । बालकको तुलनामा संख्यात्मक रुपमा बढी बालिकाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ । यसो हुनुमा महिलाभन्दा पुरुषको उमेर सामान्यतया बढी हुनुपर्ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यता, लैंगिक विभेद, गरिबी, अशिक्षा, असुरक्षा जस्ता कारणहरु प्रमुख रुपमा देखिएका छन् । बाल विवाहले बालबालिकाहरूलाई आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित मात्र गराउँदैन, उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रकृयामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि बञ्चित हुन्छन् । बिशेष गरी बालिका र महिलाको सन्दर्भमा बाल विवाहले एउटा मात्रै अधिकारको उल्लंघन नगरी उनीहरुको जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकार उल्लंघनको श्रृंखला सृजना गरी थप हिंसाको कुचक्रमा पर्ने अवस्था रहन्छ ।
बाल विवाहको कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्याहरु देखिने, लैंगिक हिंसा,यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखन जस्ता थप हिंसाहरुले बालिका र महिलाहरु थप प्रताडित हुन पुग्दछन् । समाज विकास प्रकृयामा महिलाहरूको भूमिका र सहभागितालाई न्यून बनाई सभ्य, सुंसस्कृत एवं समतामूलक समाज निर्माण गर्न बाल विवाह बाधक तत्व बन्न पुगेको छ । प्रतिदिन दैनिकबाट
