काठमाडौँ । सन् १९७२ को अप्रिल ८ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्दै बंगलादेशलाई नयाँ मुलुकको मान्यता दिने नेपाल विश्वकै सातौं राष्ट्र थियो । तर अहिले त्यहि बंगलादेश नेपाललाई नै आर्थिक र औद्योगिक क्षेत्रमा पछि पार्दै दक्षिण एसियामा एक आर्थिक रुपमा शक्तिशाली मुलुक बन्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार र मंगलबार बंगलादेशको दुई दिने राजकीय भ्रमण गर्दै छिन् । बंगलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिदको निमन्त्रणमा राष्ट्रपति भण्डारीले ढाकातर्फ सोमबार जान लागेकी हुन् । सन् २०१९ को नोभेम्बर १२–१५ सम्म बंगलादेशका राष्ट्रपति हमिदले नेपालको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । तर त्यसपछि कोरोना भाइरसको आगमन र विदेशी मुलुकमा आवत–जावतको बाटो नै रोकिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले गत वर्ष गर्नुपर्ने बंगलादेश भ्रमण सरेर अहिले आएर हुन लागेको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले यो भ्रमणले दुई मुलुकको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने आशा गरिएको छ । बंगलादेशका लागि नेपालका पूर्व राजदूत मोहनप्रसाद लोहनी दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध सुमधुर हुँदै आइरहेको मान्छन् । ‘उक्त सम्बन्धलाई हामीले थप बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा नेपाललाई बंगलादेशसँगको सहकार्यबाट थप फाइदा होस्,’ । नेपालले बंगलादेशलाई तरकारी, तेज, फलफूल, औषधिका कच्चा पदार्थलगायत निर्यात गर्ने र बंगलादेशले नेपाललाई फलफूलका जुस, कागज, पेपर बोर्ड, जुट र अन्य कपडाजन्य वस्तु निर्यात गर्छ । दुई मुलुकबीच सन् १९९७ मा काकरभिट्टा–फुलबारी–बंगबन्धु पारवहन रुट खुला भएको थियो । त्यसपछि बंगलादेशले नेपाललाई मोङ्ला बन्दरगाह प्रयोग गर्नका लागि स्वीकृत दिएको छ ।
बंगलादेशले नेपाललाई थप रेल पारवहनको लागि नेपाल–रोहनपुर बंगलादेश–सिंहाबाद भारत करिडोरलाई उपलब्ध गराएको छ । नेपाल र बंगलादेशबीच सन् १९७८ मा अर्थमन्त्री स्तरीय संयुक्त आर्थिक संयन्त्र जेईसी स्थापना भएको थियो । जसले दुई मुलुकबीचका संयुक्त भेन्चरहरु जस्तै बैंकिङ, आर्थिक र बिमाको क्षेत्रमा सहकार्य गरेको छ । नयाँ रुपमा कामेन्ट, छालाका वस्तुहरु, औषधि र पीभीसी पाइपमा सहकार्य भइरहेका छन् । दुई मुलुकबीच ढाकामा सन् २०१२ को जुलाईमा परराष्ट्र सचिव स्तरीय परराष्ट्रका पदाधिकारीहरुबीच परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर उक्त संयन्त्रले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन ।
नेपाल र बंगलादेशले सन् २०१९ को मार्च ५ मा दोहोरो कर नलाग्ने गरी सम्झौता भएको थियो । दुई मुलुकबीच चौथो नेपाल–बंगलादेश प्राविधिक समितिले व्यापारलाई वृद्धि गर्नका लागि गृहकार्य पनि भइरहेको छ । दुई मुलुकबीचमा कुनै पनि वस्तुलाई दोहोरो कर नलाग्ने कानुनको सम्बन्धमा सम्झौता भइसकेको छ । र, अब त्यो कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । सन् २०१९ मा अजरवैजानको राजधानी बाक्कुमा भएको १८ औं असंलग्न मुलुकहरुको सम्मेलनको साइडलाइन वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल बीचको मोटर भेहिकल सम्झौताको विषयमा कुरा गरेका थिए ।
नेपाल र बंगलादेश दुवैले उक्त सम्झौतामा भुटान सकारात्मक नदेखिए पनि अन्य मुलुकबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिदै आइरहेका छन् । प्रिफरेन्टल ट्रेड एग्रिमेन्ट पीटीएका विषयमा पनि कुरा भएको थियो । पर्यटन आवत–जावत गर्ने, नेपालबाट सन् २०४० सम्ममा ९ हजार मेगावाट विद्युत लाने लक्ष्यमा छ । नेपाली विद्यार्थीहरु मेडिकल शिक्षा लिन बंगलादेश जान्छन् । बंलादेशले नेपालको सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सन् २०२० को फेबु्रअरी १७–१९ सम्म बंगलादेशको भ्रमण गरेका थिए । उक्त समयमा दुई मुलुकबीचमा द्विपक्षीय व्यापार, विभिन्न शैलीमा यातायात र कनेक्टिभिटी सञ्जालको बारे, पारवहन सुविधालाई सुधार गर्ने र त्यसको लगानीको लागि बढावा दिने र अन्य विषयमा छलफल भएको थियो ।
यसै वर्षको वर्षाताका नेपालमा मलको हाहाकार भएपछि बंगलादेश सरकारबाट सापटीमा मल ल्याएको लागि पहल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली र बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिनाबीच त्यस विषयलाई लिएर टेलिफोन संवाद पनि भयो । तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । कसको कारणले उक्त काम हुन सकेन भन्ने कुरा अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । तर नेपाल सरकारले फागुनमा नेपालमै मल उत्पादनको लागि उद्योग खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसका लागि अब बंगलादेशकै प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्ने देखिन्छ । राष्ट्रपति भण्डारीले यो भ्रमणमा उक्त कुरालाई पनि महत्वपूर्ण विषयको कुराको रुपमा उठाउन सकिन्छ ।
पूर्व राजदूत लोहनी आफ्नो कार्यकाल सन् १९८८–९१ मा आफूले बंगलादेशसँग नेपालमा मलको उद्योग खोल्नका लागि पहल गरे पनि नेपाल सरकारकै कारण अघि बढ्न नसकेको बताए । लोहनी नेपालको बंगलादेशसँग राजनीतिक भन्दा पनि आर्थिक, ऊर्जा, पर्यटन, स्थल र हवाई कनेक्टिभिटी तथा पारहन सम्बन्धमा सहकार्य हुनुपर्ने मान्छन् । ‘अहिले भारत र बंगलादेश बीचको सम्बन्ध पनि राम्रो छ । त्यसैले गर्दा नेपालले बंगलादेशसँगको सम्बन्धमा आर्थिक पक्षलाई महत्व लिएर अघि बढ्नु उचित हुन्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहित परराष्ट्र सचिव र अन्य मन्त्रालयका सचिव तथा उच्च पदाधिकारीको सहभागिता रहने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । तर कति सदस्यीय भ्रमण टोली भन्ने विषयमा भने अझै टुंगोमा नपुगेको राष्ट्रपतिका कार्यालयका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । कान्तिपुरबाट
