बिर्तामोड नगरपालिकाका तीनजना वडाध्यक्षले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पद छोड्नुपर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले वडाध्यक्ष र सदस्यलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न रोक लगाएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहेका तीन जना वडाध्यक्षहरुले सो पद छोड्नु पर्ने भएको हो ।
बिर्तामोड वडा नं.२ का वडाध्यक्ष किशोरकुमार पौड्याल, वडा नं.९ का हरिप्रसाद चम्लागाँई र वडा नं.१० का दुर्योधन गुरुङ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहेका छन् ।
पौड्याल वीर अमरसिंह मावि बेलडाँगी, चम्लागाँई शहीद लक्ष्मी आधारभूत विद्यालय र गुरुङ महेन्द्रज्योति मावि सैनिक बजारका अध्यक्ष हुन् ।
जनप्रतिनिधि एउटा विद्यालयको अध्यक्ष बन्नेभन्दा पनि वडाभित्रका सबै विद्यालयको अनुगमन र शैक्षिक व्यवस्थापनमा जिम्मेवार हुनुपर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकासहित केही स्थानीय तहले कानुन बनाएरै वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्यलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदै आएका थिए । काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीय शिक्षा ऐन २०७५ लाई २०८० मा संशोधन गर्दै सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा निजले तोकेको वडा सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको थियो ।
उक्त निर्णय बदरको माग राख्दै १७ विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष २०८० भदौमा सर्वोच्च गएका थिए । त्यतिबेलै रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले काममा फर्कन उनीहरूलाई आदेश दिएको थियो । बर्खास्त गर्नुअघि सुनुवाइ र सफाइको मौका दिनुपर्ने अदालतको तर्क थियो ।
सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहेका वडाध्यक्षहरुका विषयमा छलफल गरिने बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिलन भट्टराईले बताए ।
सर्वोच्चले देशैभरिका जनप्रतिनिधिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न नपाउने फैसला गरेको खण्डमा आफू सो पद छोड्न तयार रहेको बिर्तामोड-२ का वडाध्यक्ष पौड्यालले बताएका छन् ।
