सरकारले बलात्कारमा संलग्न र बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन केही ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फले अहिले समाजमा व्यापक रूपमा यौनजन्य घटनाहरू घटिरहे पनि अहिलेकाे कानुन अपर्याप्त रहेकाले संशोधन गरिएको बताउनुभयो । मन्त्री तुम्बाहाम्फेका अनुसार बलात्कारका घटनामा संलग्नहरूको हकमा कैद सजायमा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ ।
विगतमा रहेको १० वर्षमुनि र ७० वर्षमाथिको प्रावधन यथावत् राख्दै १४ देखि १६ वर्षसम्मका बालिकामाथि यौनजन्य हिंसा भएमा १२ देखि १६ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
दण्ड सजाय बढी हुँदैमा मात्रै अपराध पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा आउन सक्ने अवस्था नभए पनि न्यूनीकरण गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले यस्ता घटनामा मेलमिलाप गराउनेहरूलाई पनि सजायको दायरामा ल्याइएको छ । बलात्कारका घटना मिलापत्र गरी गुपचुप राख्न पीडकले पीडितलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने गरेकोले सजायको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । बलात्कार घटनाहरूमा कुनै पनि हालतमा मेलमिलाप गर्न नपाइने गरी संशोधन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
