सरकारले दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत देशभरका १०९ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेर भौतिक पूर्वाधार विस्तारको महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै अब सामुदायिक विद्यालय ल्याबसहितको आधुनिक विद्यालय बन्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले दुई हजारभन्दा धेरै विद्यार्थी भएका १०९ वटा विद्यालयको भौतिक संरचना सुदृढीकरणका लागि कुल ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये पहिलो चरणमा ८९ वटा विद्यालयको पहिचान गरी ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रतिविद्यालय करिब ६ करोड रुपैयाँको लागतमा आधुनिक १२ कोठे तीनतले भवन, अत्याधुनिक प्रयोगशाला र समृद्ध पुस्तकालय निर्माण गर्ने गरी काम तीव्र पारिएको जानकारी दिए ।
पहिलो चरणमा निकासा भएको ८९ वटा विद्यालयको विवरण विश्लेषण गर्दा ८९ मध्ये ३७ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ३३ वटा विद्यालय मधेश प्रदेशका परेका छन् ।
मधेश प्रदेशपछि लुम्बिनी प्रदेशका २१ वटा विद्यालय पूर्वाधार विकासका लागि छनोट भएका छन्, जसमा रूपन्देहीका ८ र दाङका ६ वटा विद्यालय समावेश छन् । त्यसैगरी कोशी प्रदेशबाट १८ वटा विद्यालय परेका छन्, जहाँ झापा र मोरङका ६-६ वटा सहितका विद्यालय सूचीकृत छन् ।
त्यस्तै प्रदेशहरूको हकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ वटा विद्यालय (कैलालीका ३, कञ्चनपुर, दार्चुला र बाजुराका १-१ वटा) यस योजनामा परेका छन् । गण्डकी प्रदेशका ६ वटा विद्यालय (कास्कीका ३, नवलपरासी पूर्वका २ र तनहुँको १ वटा) छनोट भएका छन् ।
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशका ३ वटा विद्यालय (सुर्खेतका २ र जुम्लाको १ वटा) परेका छन् । बागमती प्रदेशबाट भने दुईवटा विद्यालय मात्र परेका छन् ।
झापाबाट धुलाबारी माध्यमिक विद्यालय, हिमालय माध्यमिक विद्यालय, देवी माध्यमिक विद्यालय, महेन्द्ररत्न माध्यमिक विद्यालय, कन्काई माध्यमिक विद्यालय र मोहनमाया माध्यमिक विद्यालय छानिएका छन् ।







