शैक्षिक परामर्श संघसंस्था खोल्न २५ लाख धरौटी राख्नु पर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार स्वीकृत गरेको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावलीमा सेवा सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र लिनु पर्ने भनिएको छ ।
सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले कार्य सञ्चालन गर्नुपूर्व शिक्षा मन्त्रालयमा अनुमतिका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।
निवेदनका सम्बन्धमा मन्त्रालयले अधिकृतद्वारा जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । र निवेदनका बेहोरा मनासिव देखिएमा धरौटी राख्न लगाई तीन महिनाभित्र शैक्षिक परामर्श सेवाको कार्य प्रारम्भ गर्ने गरी अनुमति प्रदान गरिने छ । शैक्षिक परामर्श सेवाको लागि धरौटी रकम २५ लाख र शाखा थपमा पनि २५ लाख नै राख्नु पर्ने भनिएको छ ।
अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले प्रचलित कम्पनी कानुनबमोजिम शाखा विस्तार गरेमा त्यस्तो विस्तार भएको शाखाबाट सेवा सञ्चालन गर्न निवेदन दिनु पर्नेछ । परामर्श संस्थाको अनुमति दस्तुर ५० हजार र शाखा विस्तार भएमा प्रति शाखा २० हजार तोकिएको छ । नवीकरण दस्तुर ५० हजार शाखा विस्तार भएमा २० हजार तोकिएको छ ।
त्यस्तै, शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी, सेमिनार गर्न प्रतिदिन प्रतिस्थान सञ्चालन गर्दा नगरपालिकामा भए २५ हजार रुपैयाँ र गाउँपालिकामा भए १० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । विदेशी आयोजक भएमा एक हजार पाँच सय अमेरिकी डलर लाग्ने भएको छ।
नियमावलीमा कन्सल्टेन्सीहरूले शैक्षिक मेला गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
