विद्यार्थीमैत्री शिक्षा ऐन लागु गर्नुपर्ने माग राखेर संयुक्त विद्यार्थी संगठनले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का महासचिव रोशन थापा मगरले ९ बुँदे मागपत्र वाचन गरेर सुनाएका थिए ।
शैक्षिक क्षेत्रमा निजीकरण र व्यापारीकरणले निम्ताएको विकृति सहितलाई पूर्णरूपले निर्मुल गरी शिक्षालाई व्यावसायिक नभई पूर्णरूपमा सेवामुखी क्षेत्रको रूपमा विकास गरी नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सबै तहको शिक्षालाई क्रमश: पूर्ण नि:शुल्क बनाउँदै लैजानुपर्नेमा उनीहरूको माग छ । साथै अब नयाँ निजी शिक्षण संस्था खोल्न अनुमती दिने प्रावधान सदाका लागि बन्द गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको शिक्षक सेवा प्रवेशको उमेरहद र शैक्षिक योग्यता सम्वन्धी व्यवस्थाले विद्यालयमा दक्ष शिक्षक अभावको गम्भीर अवस्था सिर्जना गर्ने र त्यसले सार्वजनिक शिक्षामा थप संकट पैदा हुने भएकोले उक्त प्रस्ताव खारेज गरी निश्चित समयका लागि साविककै १८-४० वर्ष उमेरहद र पूर्ववत शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
यसैगरी शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि लगायत राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिने जोसुकैका सन्तान अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै लिपिवद्ध गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
