प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिले प्रत्येक प्रदेशमा दुई जना विशिष्ट श्रेणीका शिक्षक रहने समझदारी जुटाएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक माथिको दफाबार छलफलमा नेकपा (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले देशभरमा १४ जना विशिष्ट श्रेणीका शिक्षक रहने समझदारी जुटाएको हो ।
विशिष्ट श्रेणी भन्नाले हाल निजामती सेवामा सचिव र मुख्यसचिवलाई चिनिन्छ । शिक्षकहरूले लामो समयदेखि अध्यापनमा संलग्न भए पनि आफूहरूलाई तल्लो श्रेणीको व्यवहार गरिएको भन्दै विशिष्ट श्रेणीसम्म पुग्ने बाटो बनाउन माग गरेका थिए ।
Advertisement
उपसमितिले हरेक प्रदेशमा रहेका माध्यमिक प्रथम श्रेणीका दुई वरिष्ठ शिक्षक विशिष्ट श्रेणीको हुने गरी समझदारी जुटाएको छ ।







