निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० उपर संशोधनका लागि ८ बुँदा पेस गरेको छ ।
विधेयकको दफा ४(३) मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कम्पनी कानुन बमोजिम स्थापना भइ सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीका रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिने छ’ भन्ने प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने प्याब्सनको सुझाव छ । उक्त व्यवस्थाको साटो ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कम्पनी कानुन बमोजिम स्थापना भइ सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय कम्पनी ऐन बमोजिम नै सञ्चालन गर्न बाधा पर्नेछैन’ भन्ने व्यवस्था हुनुपर्ने प्याब्सनको भनाइ छ ।
संविधानको धारा १७ (२) (च) अनुसार उद्योग, पेसा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता र धारा २५ को सम्पत्तिको हक अनुरुप शिक्षामा निजी क्षेत्रको व्यवसाय र लगानी सुरक्षित गर्न दफा ४ (३) संशोधन गर्न आवश्यक रहेको प्याब्सनले प्रस्ट पारेको छ ।
यस्तै, दफा ८ (क) मा मूल विषयमध्ये गणित, विज्ञान र कम्प्युटर अङ्ग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्याब्सनले यसलाई संशोधन गरी उल्लेखित तीन विषय ‘अङ्ग्रेजी वा नेपाली भाषामा अध्यापन गराउनुपर्ने’ प्रावधान राख्न माग गरेको छ । भाषाका कारण सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीले पढाइ छाड्ने सम्भावना रोक्न र भाषा छनोट गर्ने अधिकार विद्यार्थीलाई दिन उपयुक्त हुने प्याब्सनको ठहर छ ।
विधेयकको दफा ८ (ग) मा नेपाली मौलिक कला, संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक रहनसहन समेटिएका सामाजिक अध्ययनका विषयहरु नेपाली वा मातृभाषाको माध्यमबाट अध्ययन गराउने व्यवस्था भएकोमा प्याब्सनले ‘नेपाली, अङ्ग्रेजी वा मातृभाषाको माध्यमबाट अध्ययन गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने’ सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी दफा १४ मा विद्यालयको सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा ‘कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरुको सम्पत्ति कम्पनीमा रहने र निजी गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयको सम्पत्ति सोही गुठीमा रहने’ व्यवस्था हुनुपर्ने प्याब्सनको भनाइ छ ।
प्याब्सनले निजी शैक्षिक गुठीको बचत रकममा आयकर लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था राख्न पनि सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषदमा निजी लगानीका विद्यालयका सञ्चालकमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेका एक जना राख्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी निजी विद्यालयहरुको राष्ट्रिय छाता संगठनको अध्यक्षहरु मध्येबाट प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग प्याब्सनले गरेको छ ।
बोर्ड गठनसम्बन्धी प्रावधानमा पनि प्याब्सनले सार्वजनिक माद्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकमध्येबाट एक जना र निजी लगानीका माद्यमिक विद्यालयहरुको राष्ट्रिय छाता संगठनका अध्यक्षहरुमध्येबाट प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्याब्सनले माद्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा र कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट र आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
