राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले साविकको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसईई) लाई कायमै राख्न प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि सुझाव दिने क्रममा बिहीबार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले हाल सञ्चालन भइरहेको परीक्षालाई कायम राख्न र यसलाई प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गर्न सुझाव दिए । उनले हरेक दुई/दुई वर्षमा बाह्य परीक्षा हुनुपर्ने भएकाले कक्षा ८ पछि एकैपटक कक्षा १२ को परीक्षा लिने गरी राखिएको विधेयकको प्रस्ताव उचित नभएको बताए ।
कक्षा १० मा बोर्ड परीक्षा नलिँदा कक्षा १२ मा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीको दर झन बढ्नसक्ने र अनुत्तीर्ण हुँदा विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक असर पर्नसक्ने औंल्याउँदै शर्माले परीक्षाको स्तर र स्वीकार्यता नभएमा त्यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता नपाउने भएकाले कानुन बनाउँदा त्यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोर्डका पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले पाठ्यक्रमलाई समयसांपेक्ष परिमार्जनको प्रक्रिया जारी रहेको बताए । उनले स्थानीय तथा मातृभाषाका पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र शिक्षकको क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
महानिर्देशक अर्यालले पाठ्यक्रममा राष्ट्र, राष्ट्रियता र मूल्यमान्यताका विषयवस्तुलाई थप्नुपर्ने महसुस गरिएको उल्लेख गर्दै हरेक पाँच/पाँच वर्षमा पाठ्यक्रम अनिवार्य परिवर्तन हुने गरेको बताए ।
बैठकमा सांसदहरुले पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई देशभक्तिको भाव, सिप र सक्षमता तथा रोजगारी दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै युवा विदेश पलायनका कारण कतै पाठ्यक्रम र परीक्षाको कमजोरी त होइन भन्ने प्रश्नमा अनुसन्धान गर्न माग गरे । उनीहरुले सरुवा रोगको सचेतना, ट्राफिक नियम, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक मूल्य, मान्यताका विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न पनि आग्रह गरे ।
समितिका सभापति भानुभक्त जोशीका अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सदस्य चन्द्र भण्डारी, बद्री पाण्डे, डा तोषिमा कार्की, विद्या भट्टराई, सरिता भुसाल, कालुराम राईलगायतले आमन्त्रित पदाधिकारीसँग जिज्ञासा राख्दै विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र सीपमूलक बनाउन पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने बताएका थिए ।
