१२ साउन, काठमाडौं । कान्ति बाल अस्पतालले एक बालकलाई गलत खोप लगाएर चिकित्सकीय लापरबाही गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ३० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश गरेको हो ।
घाँटीमा समस्या भएर कान्ति बाल अस्पतालको इमर्जेन्सीमा उपचार गर्न पुगेका ८ महिनाका बालक आलोक बराललाई गलत सुइ दिँदा क्षति पुगेको भन्दै उक्त रकम भराउन आदेश दिइएको हो ।
पीडित बालकका बुबा ध्रुवकुमार विश्वकर्माले अर्कै बालकका लागि तयार पारिएको ‘मेनेन्जाइटिस मलेरिया’को खोप आफ्नो बच्चामा लगाउँदा उनको स्वास्थ्यमा क्षति पुगेको भन्दै मुद्दा हालेका थिए ।
२०७३ साल असार २२ गते ती बालकलाई उपचारका लागि कान्ति अस्पतालको इमर्जेन्सीमा लगिएको थियो । त्यही राति नर्सले अर्कै बालकका लागि तयारी पारिएको ‘मेनेन्जाइटिस मलेरिया’को खोप आलोकलाई लगाइएको थियो । त्यसपछि बच्चामा सास फर्न गाह्रो हुने, दिसा, पिसाब चुहिने जस्ता लक्षण देखिएको थियो ।
बालकको स्वास्थ्य अवस्थामा थप जटिलता आएपछि स्वास्थ्यकर्मीले राति दुई बजे अन्तर्राष्ट्रिय बाल मैत्री अस्पताल रिफर गरेका थिए । बालकलाई २८ दिन भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो ।
त्यसको अठार महिनापछि भने बच्चाको खुट्टा नचल्ने, कान नसुन्ने, आँखाको नसा सुकेर आँखा नदेखिने समस्या देखिएको थियो ।
‘अस्पतालको लापरबाहीका कारण गलत औषधिको अधिक मात्रा प्रयोग गरी आठ महिनाको बच्चाको ज्यान नै जान सक्ने गरी आजीवन शारीरिक तथा मानसिक असर परेकाले बालकलाई अस्पतालबाट क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने अप्रत्यक्ष दायित्व सिर्जना भएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
अस्पतालले गरेको लापबाहीबाट बच्चा र परिवारले बेहोर्नु परेको आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक आदि क्षतिको विश्लेष्ण गरी क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने देखियो । यसरी शारीरिक तथा मानसिक अशक्त भएको आलोक बरालको सामान्य जीवन हुन नसकी आजीवन अरूको साहारामा जीवन बिताउनु पर्ने देखियो’ आदेशमा भनिएको छ,बच्चाको स्वास्थ्य उपचारमा लागेको खर्च, भोग्नु परेको पीडा र कष्ट व्यक्तिको आय आर्जन गर्ने क्षमतामा ह्रास, भविष्यमा उपचार गराउन लाग्ने अनुमानित खर्च तथा औषधि खर्च जस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर प्रर्याप्त क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने देखिन्छ ।’
अस्पतालको लापरबाहीबाट बच्चाको स्वास्थ्यमा असर पुगेको बताउँदै जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति काठमाडौंले १५ लाख रुपैयाँ अस्पतालले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि जिल्ला, उच्च हुँदै मुद्दा सर्वोच अदालतसम्म पुगेको हो ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । २०७९ माघ २५ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ भने तीन दिन अगाडि मात्रै आएको हो ।
