निर्देशिकाले स्थानीय तहहरुले अवलम्बन गर्ने योजना तर्जुमा, बालबालिकासँग सम्बन्धित नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा बालबालिका, उनीहरुका अभिभावक तथा बालबालिबासँग सरोकार राख्ने संस्थाहरुको सहभागिता र उनीहरुको भूमिका सुनिश्चित गरी बालमैत्री शासन पद्धति स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सो निर्देशिकाले तोकेका न्यूनतम सूचकका साथै स्थानीय तहले थप गरेका सूचकसमेत हासिल गर्ने, स्थानीय तहमा बालमैत्री शासन कार्यान्वयन गर्ने र बालमैत्री वडा, गाउँपालिका वा नगरपापलका घोषणामा सहजीकरण गर्ने प्रयोजनाका लागि गत जेठ ११ गते मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत कार्यविधि मन्त्रायले सबै स्थानीय तहलाई प्रेसित गरेको छ । कार्यविधिमा बालमैत्री शासन कार्यक्रम कार्यान्वयन सहजीकरण गर्न प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति रहने, कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, वार्षिक प्रतिवे्दन तथा अभिलेखीकरण, क्षमता विकास, मानव संशाधन व्यवस्थापन, संस्थागत विकास आदि विषय समावेश गरिएको छ ।
