शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले निजगढ विमानस्थल नबनाउनु भन्ने सर्वोच्चको आदेश प्रभावमा परेर गरेको निर्णय भएको आरोप लगाएकी छन्।
नयाँ शहर युटिलिटी कोरिडोर तथा शहरसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले यस्तो बताएकी हुन्। उनले सर्वोच्चले गरेको यो निर्णय कुन आधारमा टेकेर गरेको निर्णय हो भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले अदालतले रुख फाँड्ने कुरा, जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरुको कुरालाई समातेर गरेको निर्णय भए त्यसको विकल्प खोज्न सकिने तर यो निर्णय कसैको प्रभावमा आएर गरेको निर्णय भएको आरोप लगाइन्।
मन्त्री झाँक्रीले सबै न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा रहेको भए संसदमा आएर फेस गर्नसमेत चुनौति दिइन्। उनले सरकारले विमानस्थलको बुटा मात्रै काट्ने निर्णय गरेको हो भने मात्रै सर्वोच्चको यो निर्णय सही हुनसक्ने बताइन्।
‘अदालतले निजगढ नबनाउ भन्यो। अदालतले निजगढ एयरपोर्ट नबनाउ भन्दै गर्दा कुन कुरालाई समातेर निर्णय भएको छ भन्ने कुरा हेरौँ। ८ हजार कि कति हेक्टरमा रुख फाँड्ने कुरालाई भनेको छ भने त्यसको विकल्प दिन सकिन्छ। त्यहाँ अव्यवस्थित ढंगले जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाको अधिकारलाई टेकेर त्यो कुरा गरेको हो भने त्यसको अर्को उपचार गर्न सकिन्छ। मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘यदी त्यहाँ एयरपोर्ट चल्दैन भन्छ भने त्यसको बारेमा अर्को उपचार गर्न सकिन्छ। तर न्यायालय पनि आज प्रश्न भन्दा बाहिर छैन नि। प्रत्येक न्यायाधीशहरु यदी प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा छन् भने पार्लियामेन्ट आएर फेस गर्नुपर्छ। त्यो भनेको पब्लिकलाई फेस गर्नु हो। त्यसैले श्रीमानहरूले गरेको निर्णय सम्मानित अदालतको आदेश सरकारले मान्छ तर तपाईहरुले कुन कुरा, कुन प्रिन्सिपललाई टेकेर निर्णय गर्नुभयो?’
मन्त्री झाँक्रीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीवार संसदमा गरेको सम्बोधनमाथि पनि प्रश्न उठाइन्। उनले अध्यक्ष ओलीले गरेको सम्बोधनको कुनै तुक नरहेको टिप्पणी गरिन्।
मन्त्री झाँक्रीले नीति नियमको दुरुपयोगका कारण चक्रपथ बाहिरको सडक नबनेको दाबी गरिन्। उनले बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न नदिने काम काठमाडौंवासीहरूले नै त्यहाँको जग्गा किनेर स्थानीयहरुलाई उचालेको आरोप लगाइन्।
