साउन २५,काठमाडौं ।आफैंले नेतृत्व गरेको सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेस गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले यसअघि अध्यादेशबाट गरिएको संवैधानिक आयोगको नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको नेतृत्वमा भएको संवैधानिक आयोगको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने प्रधानन्यायाधीशको जिकिर छ । सरकारले संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति बदरको माग गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले २३ माघ २०७७ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नै नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्चमा संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् ।
२५ माघ २०७७ मा सभामुख सापकोटाको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । ३० मंसिर २०७७ र त्यसपछिका नियुक्तिका विषयमा जवाफ पेस गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो जिकिर गरेका हुन् ।
राणाले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘संवैधानिक परिषद्को मिति २०७७ मंसिर ३० मा बसेको बैठकको निर्णय उक्त बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको र उपस्थित सबैको सर्वसम्मतिको आधारमा निर्णय भएको अवस्था एकातर्फ रहेको छ भने अर्कोतर्फ तत्काल बहाल रहेका पदाधिकारीको बहुमत सदस्यको सर्वसम्मतिबाट निर्णय भएको अवस्था हुँदा मिति २०७७ मंसिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नै नपुगी बैठक बसी निर्णय गरेकाले प्रारम्भिक रूपमै उक्त बैठक अवैध रहेको भनी लिएको जिकिर कानुनसम्मत नरहेकाले रिट निवेदन खारेजभागी छ ।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट निवेदकले लिएको जिकिर संविधान र कानुनसम्मत भएको नदेखिएकाले रिटको औचित्य नभएको प्रस्ट्याएका छन् । राणाले लिखित जवाफमा नेपालको संविधान धारा २८४ ले प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायको प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्लाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा रहेर बसेको बैठकले गरेको निर्णय संविधान र कानुनसम्मत नै रहेको हुँदा निवेदकको जिकिर औचित्यपूर्ण नभएको उनले बताएका छन् ।
वर्तमान संविधानको भाग ९ मा संघीय व्यवस्थापन कार्यविधिको शीर्षकअन्तर्गत धारा १०९ देखि धारा ११४ सम्म कानुन निर्माणको प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ । धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानअनुसार संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था छ ।
अध्यादेश ऐनसरह लागू हुनेगरी जारी गरिने कार्यकारी आदेश भएको लिखित जवाफमा पेस गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्ने र जारी भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने समेत प्रस्टयाएका छन् । यसबाट अध्यादेश जारी गर्न र खारेज गर्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरेको उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश खारेज वा निष्क्रिय नभएसम्म र अदालतबाट बदर नगरिएसम्म सबैले पालना गर्नुपर्छ भनी प्रधानन्यायाधीश जबराले लिखित जवाफमा प्रस्ट पारेका छन् ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी १० थान रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । सभामुख सापकोटादेखि अन्य निवेदकहरूले दर्ता गरेका रिट संवैधानिक इजलासदेखि नियमित इजलासमा विचाराधीन छन् । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
