देशभर १०७ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त रहेको पाइएको छ ।
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार स्थानीय तहमा ८५, प्रदेशसभामा २० र राष्ट्रिय सभामा दुई पद रिक्त छन् ।
कार्यकाल नसकिँदै स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरू राजीनामा दिएर २०८२ साल फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए । २०८२ साल माघ ६ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको मनोनयन दर्ता थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ को उपदफा २ अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीको पद रिक्त भयो र उनीहरूको पदावधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको छ भने उपनिर्वाचन गर्न सकिन्छ । तर अब भने २०७९ साल वैशाख ३० को निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन छ महिना बाँकी छ ।
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६८ अनुसार प्रदेश सभाको कुनै सदस्यको पद रिक्त हुँदा यदि उसको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी बाँकी छ भने उपनिर्वाचन गराइन्छ ।
२०७९ साल मंसिर ४ को निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल भने एक वर्ष बढी बाँकी छ । सरकार र निर्वाचन आयोगले चाहेको खण्डमा प्रदेश सभाका रिक्त पदमा भने अझै निर्वाचन हुन सक्दछ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ६१ मा रिक्त पद पूर्ति गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । जसअनुसार कुनै सदस्यको पद पदावधि समाप्त नहुँदै रिक्त भयो र उसको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्छ ।







