सर्वोच्च अदालतले भुटानी शरणार्थीका परिवारका सदस्य तथा सन्तानहरूलाई देश छाड्न बन्देज नलगाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
शरणार्थीका सन्तानलाई देश छाड्न अनुमति नदिँदा उनीहरूको कानूनी पुनर्वास, पारिवारिक पुनर्मिलन र सुरक्षित आवागमनको अवरोध भएको ठहरिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई निषेध नगर्न आदेश दिएको हो ।
‘शरणार्थीको स्वतन्त्र आवगमन र पारिवारिक पुनर्मिलनमा अनावश्यक, असंगत वा कारणविहीन अवरोध सिर्जना गर्न नदिने मापदण्डहरू बाध्यकारी मानकको रुपमा स्थापित छन्’ एक शरणार्थी परिवारलाई विदेश जान अनुमति नदिएको विषयमा परेको रिट निवेदनमा परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘नेपाल लगायत कुनै पनि राज्यले पुनर्स्थापना प्रक्रियामा अवरोध नगरी अझ सहजीकरण गर्ने दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
शरणार्थीका सन्तानहरूलाई बाबुआमासँगको पुनर्मिलन रोक्नुले पारिवारिक एकता पनि भाँडिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अन्तराष्ट्रिय संरक्षणका सिद्धान्तको प्रतिकूल भनेको हो ।
‘यस्तो कार्य जिम्मेवार निकायको अकर्मण्यता र कानूनी शासनको सिद्धान्त प्रतिकूल मान्नुपर्ने हुन्छ’ सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘जहाँ राज्यको दायित्व रहन्छ त्यहाँ सरकार मुकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन। शरणार्थीको पुनर्मिलनको अवरोध हटाउन उचित र आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्दछ ।’
बाबु शरणार्थीकै हैसियतमा अमेरिकामा पुगेको, वैवाहिक अंगीकृत सम्बन्धका आमासमेत अमेरिका पुगेको अवस्थामा सन्तानहरूलाई प्रशासनिक तहबाट निकास अनुमति दिन निषेध गर्न नहुने सर्वोच्च अदालतको ठहर हो ।
‘शरणार्थीका बालबालिकालाई देश छोड्न अनुमति अस्विकार गर्नुको अर्थ कानूनी पुनर्वास, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा सुरक्षित आवगमनको अवरोध हो’ सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘उनीहरूलाई अमेरिकामा पुनर्वासको निमित्त निकास अनुमतिपत्र दिलाउनु भनी परमादेश जारी गरिदिएको छ ।’
