सरकारले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई स्नातक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको तयार ‘जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ मा शहीदका छोराछोरी, सहोदर दाजुभाइ-दिदीबहिनी तथा गम्भीर वा अति गम्भीर घाइते परिचयपत्रवाहकलाई लाभग्राहीका रूपमा समेटिएको छ ।
मापदण्डअनुसार आधारभूत तहमा लाभग्राहीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम नि:शुल्क शिक्षासँगै पोसाक तथा पाठ्य र सिकाइ सामग्रीका लागि कक्षा १ देखि ५ सम्म र कक्षा ६ देखि ८ सम्म नगदसहित स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराइने प्रस्ताव छ ।
माध्यमिक तहमा कक्षा ९ र १० तथा कक्षा ११ र १२ का लागि नगदसहित पोसाक तथा पाठ्य र सिकाइ सामग्रीबापत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि सबै विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटामध्ये निश्चित कोटा लाभग्राहीका लागि आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त कोटामा छनोट हुन नसकेका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत नगदसहित छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि मापदन्डमा राखिएको छ । मापदण्डले संस्थागत विद्यालयले प्रचलित कानुनअनुसार उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटामा समेत लाभग्राहीलाई समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
लाभ लिन आधारभूत तथा माध्यमिक तहका विद्यार्थीले विद्यालयमार्फत स्थानीय तहमा आवेदन दिनुपर्नेछ भने स्नातक तहका लागि सम्बन्धित क्याम्पसमार्फत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा आवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदनसँग लाभग्राही परिचयपत्र, नागरिकता वा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणित गर्ने कागजात तथा अध्ययनरत संस्थाको सिफारिस पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ ।
