नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले कोशी प्रदेश सरकारलाई शिक्षा ऐन बनाउँदा शैक्षिक परामर्शका क्षेत्रमा समेट्नुपर्ने सुझावसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले कन्सल्टेन्सीहरुलाई व्यवस्थित गर्दै कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी स्वरुप कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेसँगै इक्यानले कानुन निर्माण प्रक्रियामा चासो व्यक्त गरेको हो ।
इक्यान केन्द्रका अध्यक्षमा लक्ष्मण पौडेल(एन्ड्रयु)ले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुलाई व्यवस्थित गर्न कानुन आवश्यक रहेको र आफुहरुले कानुन निर्माण गर्न समेट्नुपर्ने विषयलाई अवगत गराउँदै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको जानकारी दिए ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई ‘एकेडेमिक सर्भिस सेक्टर’ को मान्यता दिनुपर्ने, छुट्टै ‘कोशी प्रदेश शैक्षिक परामर्श सेवा ऐन’ निर्माण गर्नुपर्ने, प्रदेशस्तरीय इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्रणाली लागू गर्नुपर्ने लगायतका विषयलाई समेट्न सकिने अध्यक्ष पौडेलले बताए । संघीय नियमावलीसँग समन्वयको रणनीति, प्रदेशस्तरीय ‘शैक्षिक परामर्श नीति निर्माण कार्यदल’ गठन, पारदर्शी र रचनात्मक अनुगमन संयन्त्र,‘स्टडी इन कोशी प्रोभिन्स’ अभियान प्रदेशभरिका परामर्श संस्थाको विस्तृत डाटाबेस निर्माण गरेर अनलाइन पोर्टल मार्फत अनिवार्य दर्ता गनै सकिने सुझावसहितको ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
अनुगमनमा इक्यानको अनिवार्य सहभागिता, नीति नबन्दासम्म अस्थायी सञ्चालन अनुमति, परामर्श व्यवसायलाई प्रदेशको आर्थिक विकास रणनीतिसँग जोड्ने, परामर्शदाताका लागि प्रदेशस्तरीय क्षमता विकास तालिम, प्रदेशका कलेज तथा विश्वविद्यालयसँग परामर्श संस्थाको समन्वय, प्रदेश राजस्व (पुन: शुल्क, दर्ता शुल्क) संकलनको प्रावधान, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा छुट्टै ‘शैक्षिक परामर्श महाशाखा’ खोल्न सकिने विषयमा जानकारी गराउँदै कानुन निर्माण प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउन सुझाव दिएको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ इक्यानका निर्वमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनले तत्काल कानुन नबन्दा शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीहरु ऋलमलमा परेको भन्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको कानुन बनाउन ढिला गर्न नहुने विषयमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई जानकारी गराएको बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले आफु शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको विषयमा गम्भिर रहेको बताए । उनले कानुन निर्माणका लागि मस्यौदा निर्माण तथा विषयगत समितिहरुमा छलफलको काम भइरहेकाले छिट्टै कानुन निर्माणलाई अन्तिम रुप दिएर असारभित्रमा कोशी प्रदेश सभाबाट कानुन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
इक्यान केन्द्रका केन्द्रिय अध्यक्षसहितको टोली विराटनगर आएको थियो भने इक्यान पूर्वाञ्चलको टोलीसमेत सहभागि भएको थियो भने इक्यान झापाका अध्यक्ष राजकुमार कार्की, निर्वतमान अध्यक्ष रोशन सुवेदीसहितको टोली समेत मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन विराटनगर पुगेको थियो ।
