झापा उद्योग वाणिज्य संघले संस्थागत विद्यालयहरुको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सामुदायिक विद्यालयले र निजी क्षेत्रका संस्थागत विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति एउटै हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सो व्यवस्था हटाउन माग गरेको हो ।
झापा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रज्वल राईले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘संसदको विषयगत समितिमा अन्तिम छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८० मा विद्यालयसँग सम्बद्ध सरोकारवाला विभिन्न संघसंस्था, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पहलकदमीमा तत्काल विभेदकारी व्यवस्थाको अन्त्य गरी समन्यायिक सामाजिक न्याय तथा शिक्षा सहितको ऐन ल्याउन आवश्यक छ ।’
‘सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दल, माननीय सांसद र सरोकारवाला सबै यस विषयमा थप जिम्मेवार भई निजी विद्यालयसँग सम्बद्ध सरोकारवाला विभिन्न संघसंस्था, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पहलकदमीमा तत्काल विभेदकारी व्यवस्था लागू नगर्न झापा उद्योग वाणिज्य संघ जोडदार माग गर्दछ ।’
त्यसैगरी छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन तथा नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा ६ देखी १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले मात्र उच्च तथा सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरूले नागरिकको शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने समानताको हकको समेत उल्लङ्घन भएको संघको भनाई छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘निजी क्षेत्रले समग्र देशको विद्यालयको शिक्षा क्षेत्रमा करिब ३४ प्रतिशत योगदान दिनुको साथै ८ खर्बको लगानी र ५ लाख बढीलाई रोजगार प्रदान गरेको विषयलाई नजरअन्दाज गर्न उचित हुँदैन । शिक्षा क्षेत्रमा राष्ट्रको लगानी अभावको बाबजुद पनि शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तर कायम गर्दै राष्ट्र निर्माणमा निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको यथेष्ट योगदान रहेको अवगत गराउँदछौँ ।’
