प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) दुई वर्षको बनाउने सहमति भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफलको क्रममा इसीडीलाई दुई वर्षको बनाउने सहमति जुटाएको हो ।
‘ईसीडीका कर्मचारी-सजजकर्ता विद्यालय मातहत रहन्छ । दुई वर्षको बनाउने सहमति जुटेको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने ।
अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनले इसीडी १ वर्षको परिकल्पना गरेको छ । तर निजी विद्यालयहरूले ३-४ वर्षसम्म पढाउने गरेपछि विद्यालय शिक्षा ऐनमा इसीडीलाई २ वर्षको बनाउने सहमति जुटेको हो ।
उपसमितिले सोमबारसम्म २२ वटा बुँदामा दफावार छलफल सकाएको छ । तर, कुन बुँदामा के सहमति जुट्यो भन्नेमा उपसमिति सदस्यहरूले बताउन चाहेनन् ।
एक सदस्यका अनुसार प्रस्तावना, परिभाषा र निजी विद्यालयलाई छोडेर अन्य दफामा छलफल चलिरहेको छ । उपसमितिलाई ३५ दिनको समय दिइएकाले सो समयसम्म टुंगो लगाउने सदस्यहरुले बताएका छन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने
उपसमितिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने सहमति जुटाएको छ ।
विधेयकको दफा २२ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको रहने भनेको छ । उपसमितिमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने सहमति जुटाएको हो ।
