विद्यार्थी संघसंगठनहरूले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिकलगायत सेवा, सुविधा लिनेका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक बारेको छलफलमा नेपाली कांग्रेस निकटको नेपाल विद्यार्थी संघ, नेकपा एमाले निकटको अनेरास्ववियु, नेकपा (माओवादी केन्द्र)निकटको अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) लगायतका विद्यार्थी संगठनले कानुनमै यो व्यवस्था राख्न माग गरे।
पुँजीवादी देशहरुले पनि शिक्षा निःशुल्क गरेको बताउँदै शिक्षामा विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले बताए। ‘हामी समाजवाद उन्मुख देशले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क गर्न लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी अधिकारीले सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्छ।’ सरकारले बनाउने शिक्षा निति ऐन नियमले विद्यार्थीले समान शिक्षा पाउने अवसर सृजना गर्नुपर्ने संसदीय समितिको छलफलमा नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य पवन आचार्यले आफ्नो धारणा राखे।
सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउन रुची नदेखाउने समस्या देखिएकाले सरकारी कोषबाट तलब खानेले सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनका लागि ऐनमानै व्यवस्था हुनुपर्ने नेकपा (एमाले)को भातृ संगठन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले बताए।
राष्ट्रसेवक र कर्मचारीका छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) को भातृ संगठन अनेरास्वियु (क्रान्तिकारी) की अध्यक्ष पञ्चा सिंहले बताइन्। दुई खाले शिक्षाको व्यवस्था गर्न नहुने उनको तर्क थियो।‘सरकारी तलब सुविधा खानेका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्छ,’ उनले भनिन्। ‘निजीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ, धेरै पैसा धेरै शिक्षा, कम पैसा कम शिक्षा र छैन पैसा छैन शिक्षा भन्ने ढंगले विधेयक ल्याइएको छ’, सिंहले भनिन्, ‘मुठ्ठीभर माफियाका लागि निःशुल्क शिक्षाको दायित्वबाट पन्छन पाइन्नँ।’
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को भ्रातृ संगठन समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रमेश यादवले पनि नेपाल सरकारबाट पारिश्रमिक लिने गरेका कर्मचारीका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपपर्नेमा जोड दिए।
