राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निजी विद्यालय २० वर्षपछि सार्वजनिक विद्यालयमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षा एकैखालको हुनुपर्ने निचोड निकालेर रास्वपाले २० वर्षपछि निजीलाई पनि सरकारीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षा विधेयकमा संशोधन हालेको छ ।
‘शिक्षालाई व्यापार बनाउनु हुँदैन । दुई खालको शिक्षा अन्त्य गर्न निजीलाई २० वर्षपछि सार्वजनिक विद्यालय बनाउन संशोधन दर्ता गरेका छौँ,’ प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले भने, ‘समाजवादको अवधारणा अनुसार निजीलाई सार्वजनिक विद्यालय बनाउनुपर्छ भनेका हौँ ।’ पार्टीका तर्फबाट नै संसदमा संशोधन दर्ता गरिएको उनले बताए ।
विधेयकमा अब स्थापना हुने निजी विद्यालय गुठीमा सञ्चालन गर्न पाउने र हाल रहेका निजी विद्यालय कम्पनीमै रहने प्रावधान छ । यद्यपि, कुनै निजी विद्यालय गुठीमा आउन चाहेमा पाउने प्रावधान पनि छ । तर, निजी विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ ।
संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिएको छ । त्यसैले निजी विद्यालयले शुल्क लिने भएपछि संविधानको मर्मविपरीत भएको धारणा आइरहेको छ । निजी विद्यालयलाई गुठी अन्तर्गत ल्याउने प्रावधान विधेयकको मस्यौदामा आएको थियो । तर, निजी विद्यालय सञ्चालकले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले उक्त प्रावधान सच्याएर संसदमा विधेयक दर्ता गरेको थियो । अहिले शिक्षा विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदले शिक्षा समितिमा पठाएको छ ।
