जिल्ला अदालत दैलेखले भैरवी गाउँपालिका–१ गैराखाडीकी ३६ वर्षीया मनकुमारी बिष्टलाई मानव बेचबिखन कसुरमा सात वर्ष कैदको फैसला सुनाएको छ। १६/१७ वर्ष उमेर समूहका चार जना बालिकाहरुलाई बेचबिखन कसुरमा अदालतले ७ वर्ष कैद फैसला सुनाएको हो।
चारै जना बालिकाहरुलाई ललाइफकाई बेचबिखनको उद्देश्यले पठाएको पुष्टि ठहर गर्दै जिल्ला न्यायाधीश बलराम लम्सालको एकल इजलासबाट उक्त फैसला भएको दैलेख जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी नायव सुब्बा टिकाराम न्यौपानेले जानकारी दिए।
फैसलामा भनिएको छ ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ को दफा १५ को देहाय ६ बमोजिम कसुरदार बिष्टलाई सात वर्ष कैद र चारै जना पीडितलाई जनही १० हजारका दरले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने ठहर्छ।’ यो दफामा ७ वर्षदेखि १० कैद हुने उल्लेख छ। सो फैसलामा अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ४१ अनुसार कसुरले १३ सय रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा तिर्नुपर्ने उल्लेख छ।
‘रोजगारी पाउँछौ, धेरै कमाई हुन्छ’ भन्दै भारतको दिल्लीमा रहेको दलालको सम्पर्क गराई त्यसतर्फ पठाउँदै गर्दा ०७९ वैशाख ११ गते नेपालगञ्जमा माइती नेपालको सहयोगमा प्रहरीले फिर्ता गराएपछि रहस्य खुलेको भन्दै पीडित पक्षले वैशाख १५ गते प्रहरीमा उजुरी गरेको थियो। मानव बेचबिखन कसूर सम्वन्धी मुद्दा लिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नमानेपछि नागरिक दैनिक र नागरिक न्युजमा लगायत समाचार प्रकाशनपछि दर्ता गरेको थियो।
कसूरदारले वैशाख ९ गते दिल्लीसम्म पुग्ने बाटो, यातायातका साधनको प्रयोग गर्ने तरिका र नेपालगञ्जबाट भारतको सीमा पार गर्दा ‘रुपैडिया बजारसम्म मात्र पुग्ने हो’ भन्नू भनी पठाए पनि सीमामा माइती नेपालले रोकेर बालिकाका परिवारजनलाई सम्पर्क गराएको थियो।
घर फर्किएका बालिकाहरूले बताए अनुसार बेचबिखनकै उद्देश्यले दिल्लीको एजेण्ट समेतलाई सम्पर्क गराई पठाएको भन्दै उजुरी बुझाए पनि तत्कालीन प्रहरी प्रमुख डिएसपी भुवनेश्वर साहले मुद्दा दर्ता गर्न आलटाल गरेपछि पीडितहरू र सञ्चार माध्यमको दबाबपछि एक महिना ढिला गरी जेठ १८ गते मात्र दर्ता भएको थियो।
प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले दैलेख जिल्ला अदालतमा असार १३ गते बेचबिखन सम्बन्धी अभियोग दर्ता गराएको थियो।
अभियोग सम्बन्धमा असार १६ गते भएको थुनछेक बहसपछि तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणी लामिछानेको इजलासबाट आरोपितलाई पुर्पक्षका लागि दैलेख कारागारमा थुनामा राखेर मुद्दा चलाइएको थियो।
