साउन १४,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिमण्डल पूर्णता दिन सकस परेको छ । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई साता बित्दासमेत उनले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रिमण्डलको पूर्णता दिन सत्तासाझेदार दलहरूबीच छलफल बाक्लिए पनि निष्र्कष निस्कन सकेको छैन ।
कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटघाट गरे भने सत्ता गठबन्धन दलको बैठक बुधबार पनि बसेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा बसेको पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले मन्त्रिमण्डल विस्तार तथा सरकार सञ्चालनका विषयमा आवश्यक सहमतिका लागि मापदण्ड बनाइनेलगायतका विषयमा छलफल गरेको छ ।
कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री देउवासहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र कृष्णप्रसाद सिटौला, माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष दाहाल र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी बैठकले मन्त्रिपरिषद् तत्काल विस्तार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा जसपाबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, डा.बाबुराम भट्टराई र अशोक राई तथा जनमोर्चाबाट अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल सहभागी रहे भने सत्ता गठबन्धन बैठकमा एमालेको माधव नेपालका तर्फबाट डा. विजय पौडेल रहेका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीभित्रको आन्तरिक कारण र सत्ता साझेदार दलहरूको विभिन्न कारणले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकस परेको उनीनिकटका नेताहरू बताउँछन् ।
पार्टीबाट मन्त्री हुनेहरूको टुंगो लगाउने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा आफैं अप्ठ्यारोमा छन् । उनले पार्टीबाट यसअघि गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँण र कानुनमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिनअघि मात्र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा कांग्रेस समानुपातिक सांसद उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका छन् । श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि देउवाको पार्टीभित्र आलोचनासमेत बढेको छ ।
कांग्रेसबाट अन्य मन्त्रीहरू कोको पठाउने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र विवाद रहेको छ । कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा कृष्ण सिटौला समूहलाई समेट्ने विषयमा पनि समझदारी हुन सकेको छैन ।
मुख्य सत्तासाझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको टुंगो लगाउन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले केही दिन अगाडि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै सबै सांसदले मन्त्री मागेकाले आफू कसलाई बनाउने भनेर तनावमा परेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । माओवादी केन्द्रले अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीमा पम्फा भुसाललाई पठाएको छ । माओवादीले सात मन्त्रालयको भागबन्डा पाएकोमा बाँकी मन्त्री छान्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवालाई विश्वासको मत दिएको नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने नहुनेबारे अझै निर्णय भएको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन गृहकार्य गरे पनि नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने नहुनेबारे अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ ।
जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०भित्रको आधिकारिकताको विषय अदालतले टुंग्याएपछि जसपा मन्त्री छान्ने विषयमा केन्द्रित बनेको छ । जसपा विवादमा उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएको छ ।
जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बुधबार बसेको बैठकले पार्टीको तर्फबाट सरकारमा जाने मन्त्री छान्ने जिम्मा तीन शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिएको छ ।
संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईले मन्त्री छान्ने जिम्मा पाएका हुन् । जसपाले परराष्ट्रसहित पाँच मन्त्रालय पाउने चर्चा छ ।यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
