असार १०,काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन महासचिव विष्णु पौडेलले अर्थ, गृह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदमा मौजुदा चार मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै पौडेललाई चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, श्रम रोजगार र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङले कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले २१ र २७ जेठमा प्रधानमन्त्री ओलीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्लाई अमान्य ठहर गर्दै २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनअघि नै मन्त्री भएका पौडेल, नेम्वाङ, लीलानाथ श्रेष्ठ र कृष्णगोपाल श्रेष्ठ मात्र ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा मौजुदा थिए ।
संघीय मन्त्रिपरिषद्मा २५ मन्त्रालय छन् । यीमध्ये ओलीले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय आफैंसँग राख्दै बाँकी १९ मन्त्रालयको जिम्मेवारी चार जना मन्त्रीलाई दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटित रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था नरहेकाले ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा बाँकी मन्त्रीको जिम्मेवारी थपेका हुन् ।
सर्वोच्चको आदेशले २० मन्त्रीको पद गुमेसँगै सरकारमा मन्त्रीको संख्या कम भएपछि आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र आसन्न निर्वाचनको तयारीमा जुट्न चुनौती रहेको सत्तारुढ नेकपा एमालेका नेताहरुको ठम्याइ छ ।
