शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले कात्तिक २३ गते गरेको निर्णयले शिक्षकहरू असन्तुष्ट भएका छन् ।
राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षक संघ/संगठनलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने पत्र जारी गरेपछि शिक्षकहरू रुष्ट बनेका हुन् ।
मन्त्री पुनले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीका पेसागत संघसंगठनहरू पेसागत दायरा नाघेर राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएका कारण सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको जनगुनासो आएपछि मान्यता नदिने निर्णय भएको पत्रमा उल्लेख गरेका थिए ।
त्यतिबेला नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले शिक्षामन्त्रीको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
मन्त्री पुनको उक्त निर्णयले शिक्षक कर्मचारीहरूलाई संविधानले दिएको अधिकारको हनन गरेको भन्दै सञ्चाउनुपर्ने भनाइ शिक्षकहरूको छ । महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले मन्त्रीले संविधान नपढी निर्णय लिएको बताइन् ।
“(शिक्षामन्त्री पुनले)संविधान नै नपढी निर्णय गर्नुभयो । संविधानको धारा ३६ को उल्लंघन गरी यस्तो निर्णय आयो । कि त भने कुनै पनि शिक्षक विद्यालयमा नगएर दलमा आबद्ध भएको देखाउनुपर्यो,” पराजुलीले भनिन्, “शिक्षक कर्मचारीहरूको हकहितका लागि खोलिएका संगठनहरू छुट्टै हुन् । संविधानले दिएको पेशागत हकलाई रोक लगाउन कसैले सक्दैन ।”
