झापाका संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकको विरुद्ध विरोध ¥याली प्रदर्शन गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भइसकेको शिक्षा विधेयकमा चार वटा बुँदा सच्याउनु पर्ने माग राख्दै आन्दोलित बनेका प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, नेपाल मन्टेश्वरी एसोसिएसन र अपेनका पदाधिकारी तथा सञ्चालकहरूले बिहीबार जिल्लाको सदरमुकाम भद्रपुरमा विरोध ¥याली प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
ट्रेड युनियन चोकमा भेला भएका उनीहरूले नाराबाजी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा पुगी कोणसभा गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकमा निजी विद्यालयहरूलाई क्रमश: गैरनाफा मूलक बनाइने वाक्यांश हटाउनु पर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनु पर्ने, छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क र मासिक पढाई शुल्क कायम हुनुपर्ने चार बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको प्याब्सन कोशी प्रदेश उपाध्यक्ष इशुभ पाण्डेले जानकारी दिए ।
यता कोणसभामा बोल्दै एन प्याब्सनका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयबहादुर श्रेष्ठ, प्याब्सनका सल्लाहकार गोविन्द लम्साल र हिसान झापाका अध्यक्ष टेकनाथ भण्डारी लगायतले विधेयक नसच्याएसम्म सरकारविरुद्ध आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।
कम्पनीमा दर्ता भएका नाफामूलक संस्थालाई अहिले गैरनाफा मूलक बनाउन नपाइने र पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने उनीहरूको अडान छ । आन्दोलनलाई थप सङ्घर्षपूर्ण बनाउन केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने तयारीमा रहेको प्याब्सन झापाका सचिव लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए ।
