सरकारी र निजी विद्यालयहरूले पाँच वर्षभित्र निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारले अबदेखि विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्दा निश्चित मापदण्ड पुगेको हुनुपर्ने गरी ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’मै व्यवस्था गरेको हो ।
उक्त व्यवस्थासहितको शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गत शुक्रबार संसद्मा पेस गरिसकेकाे छ ।
समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले संसदमै मूल भूत संशोधन तथा परिमार्जन गरिएका विषयहरू पढ्दै भने, ‘कुनै पनि विद्यालयमा स्थापना र सञ्चालन गर्दा निश्चित मापदण्ड पुगेको हुनुपर्ने र त्यस्तो मापदण्डसमेत स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ शिक्षा विधेयकमा । हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले पाँच वर्षभित्र यस प्रकारको मापदण्डभित्र पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।’
हाल सञ्चालनमा भएका अधिकांश सामुदायिक र निजी विद्यालयहरू मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालनमा छैनन् । खोला, सडक, हवाई मैदान, बसपार्क छेउमा विद्यालय सञ्चालन गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान छ तर अधिकांश विद्यालय मूल सडकसँगै टाँसिएका छन् ।
स्थानीय तहहरूले विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका नै जारी गरेका छन् ।
जसमा खुला इनार, पोखरी, भीर, खोला, फोहोर संकलन केन्द्र, बसपार्क, ध्वनि प्रदूषण उद्योगधन्दा, हवाई मैदानबाट पाँच सय मिटर बाहिर हुनुपर्ने मापदण्ड छ । त्यस्तै निर्देशिकाकाे ‘घ’ मा उल्लेख छ‚ ‘विद्यालय भवन आसपासमा पेट्रोल पम्प, मुख्य सडक, ट्राफिक जोखिम नभएको स्थानमा हुनुपर्छ ।’ तर यी मापदण्डअनुसार विद्यालय सञ्चालनमा छैनन् ।
