सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयक प्रति असहमति जनाउँदै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
प्याब्सन केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले सरकारले ल्याएको विधेयकमा निजी विद्यालयहरुका मागहरु सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयमाथि अनावश्यक कडाइ गरेको भन्दै देशव्यापी रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो । निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले २९ गते बिहीबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिका महासचिव आरबी कटुवालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्याब्सनको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयलाई ऐकेवद्धता जनाउँदै प्याब्सन झापाले समेत आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्याब्सन झापाका अध्यक्ष छत्रवहादुर कार्कीले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजजनिक गर्दै आन्दोलनलाई उचाईमा पु¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । जिल्ला तह र पालिकास्तरमा केन्द्रले तय गरेका कार्यक्रम गर्दै आन्दोलनलाई उचाइमा पु¥याउने अध्यक्ष कार्कीको भनाई छ ।
प्याब्सनले साउन २९ गते पत्रकारहरूको उपस्थितिमा स्थानीय तहका अध्यक्ष/मेयर र पालिका शिक्षा शाखा प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, साउन ३० गते शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र जिल्ला समन्वय मितिको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने भदौ १ गते आइतबार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भदौ २ गते आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सङघीय प्रतिनिधि सभा/राष्ट्रियसभा सांसदहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।
त्यस्तै भदौ २ गते सोमबार ६:३० वजे बेलुका सुझाव सङ्कलनका लागि राष्ट्रिय परिषदको जुम बैठक बस्ने, भदौ ३ गते हरेक पालिकामा पालिकास्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक बस्ने, ४ गते प्रत्येका जिल्लामा जिल्लास्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक बस्ने, ५ गते सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक बस्ने भदौ ६ र ७ केन्द्र/प्रदेशस्तरमा सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम प्याब्सनले सार्वजजनिक गरेको छ । उक्त समय सीमाभित्र भद्र रूपमा गरिएको आन्दोलन, सचेतना, ज्ञापन पत्र बुझाउने, अन्तरक्रिया गर्ने बताइएको छ ।
प्याब्सन र एनप्याब्सनले पहिलो चरणको आन्दोलनपछि पनि माग बेवास्ता भए दोस्रो चरणको कठोर आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
विधेयकमा रहेको क्रमश: गैरनाफामूलक बनाईनेछ भन्ने प्रावधान, १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था, किताब, पोशाक, खाना, यातायात र होस्टलको अनिवार्य व्यवस्था जस्ता प्रावधानहरू कार्यान्वयन अयोग्य भएको भन्दै प्याब्सनको ठहर छ । हाल निजी विद्यालयहरूले १० प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिँदै आएका छन् ।
विधेयकमा उल्लेख भएका कुराहरु सच्चाउन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले माग गरेको र ति कुरा नसच्चिएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताइएको छ ।
आन्दोलनका लागि प्याब्सन झापाले अध्यक्ष कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिकृष्ण पाठक र सचिव लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीलाई फोकल पर्षनका रुपमा तोकेको छ । उनीहरुले प्याब्सनका हरेक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन पालिकास्तर समितिलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
