शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक संघ/संगठनसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक २०८२ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शीर्षकमा उठेका विषयहरूका संसदमा जवाफ दिँदै मन्त्री पन्तले सहमति अनुसार ऐन विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारले समन्वय गरिरहेको बताए ।
‘विभिन्न सरकारका पालामा शिक्षकका सङ्घ/सङ्गठनसँग भएका सम्झौता बमोजिम ऐन ल्याउने विषयमा सबैको एकमत नै छ । उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन र विभिन्न समयमा भएका सम्झौताका विषयहरू समेट्ने गरी मन्त्रालयले साझा धारणा निर्माण गरेर समितिमा प्रस्तुत गरेको छ । ऐन जारी हुनुपर्छ भन्ने विषय राख्ने माननीयज्यूहरू र उहाँहरूकै पार्टीका माननीयज्यूहरू समितिमा रहनुभएकाले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन जारी गर्ने विषयमा सरकारले समन्वय गरिराखेको छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै सबैको सहयोग भएमा समयमै ऐन जारी गर्न सकिने उनले बताए ।
‘शिक्षकको पछिल्लो पेशागत आन्दोलनका क्रममा भएको ९ बुँदे सम्झौता बमोजिम प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र लेखा हेर्ने कर्मचारीको तलबमा सङ्घीय सरकारले व्यहोर्ने दायित्व रकम वृद्धि गरिएको कुरा मैले अघि नै उल्लेख गरिसकेको छु । ग्रेड मिलान लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय भैराखेको छ ।’ उनले भने ।
