विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमा शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रतिवेदनमा सरकारसँगको सहमति विपरीतका विषय समावेश भएको उनीहरूको आरोप छ ।
संसद्को शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएसँगै असन्तुष्टि आउन थालेको हो ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षा उपसमितिको प्रतिवेदन अनुदान र शिक्षक-कर्मचारी विरोधी भएको बताए । प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि अनुदार र शिक्षक-कर्मचारी विरोधी भएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै विभिन्न शिक्षक सङ्गठनहरूले प्रतिवेदनलाई नमान्ने भन्दै आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएका छन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले नेतृत्वलाई फेरि खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
सरकार र महासङ्घबीच विगतमा भएका पटक-पटकका सहमति कार्यान्वयन नभएको र हालै शिक्षकहरूले गरेको एक महिने सडक आन्दोलनलाई समेत बिर्सिएर उपसमितिको प्रतिवेदन तयार भएको शिक्षक महासङ्घको टिप्पणी छ ।
प्रतिवेदनले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी/करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षालगायतका शिक्षकलाई पनि सहमतिबमोजिम न्याय नगर्ने शिक्षकहरूको भनाइ छ ।
