नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयको मानमर्दन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
महासंले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ६५ र ६६ ले सामुदायिक विद्यालयको मानमर्दन गरेको जनाएको हो ।
‘वक्तव्यको बुँदा नं ६६ ले पाठ्यक्रमबारे सरकारको अज्ञानता प्रकट गरेको छ भने सोही वक्तव्यको बुँदा नं.६५ मा व्यक्त भएको विषयले सामुदायिक विद्यालयको मानमर्दन गरेको छ’, महासंले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ६५ मा संस्थागत/सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागू गर्ने भनिएको छ । गत १९ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनि गरेका थिए । जसमा भनिएको छ, ‘संस्थागत/सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागू गरी संस्थागत विद्यालयहरूको सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याइनेछ ।’
त्यसैगरी बुँदा ६६ मा निजी र सरकारीको पाठ्यक्रममा एकरुपता बनाउने भनिएको छ । यसमा स्पष्ट नभएको महासंघको ठहर छ । ‘संस्थागत एवम् सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइनेछ। सबैको पहुँचसहितको भर्चुअल शिक्षण प्रणाली, विद्यार्थी परामर्श प्रबन्ध, अन्तरक्रियात्मक इ-लर्निङ सामग्रीको डिजिटल प्लेटफर्म व्यवस्था तथा शिक्षक मेन्टरिङमा आधारित आकर्षक शिक्षण-कलामा सघन तालिमको व्यवस्था गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयलाई मानमर्दन गर्ने विषय हटाउन महासंघले माग गरेको छ । ‘यस्तो कुरा किमार्थ स्वीकार्य नहुने जानकारी गराउँदै उक्त बुँदा अविलम्ब हटाउन माग गर्दछौं’, महासंघले भनेको छ ।
