२२ दिनदेखि चलिरहेको शिक्षक आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान नै सुरू हुन सकेको छैन ।
वैशाख १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान सुरू गरेर पहिलो हप्तादेखि पढाइ सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि अझै भर्नाकै टुङ्गो नभएको हो । तर निजी विद्यालयमा भने धमाधम पढाइ हुन थालेको छ ।
निजी विद्यालय नभएका ग्रामीण भेगमा तत्काल असर नदेखिए पनि शहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ । अब कतिञ्जेल पर्खने भनेर अभिभावकहरूले ऋण गरेरै भए पनि निजीमा भर्ना गर्न लागेको बताउन थालेका छन् ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ का अनुसार ७८ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा र २२ प्रतिशत निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । तथ्याङ्कानुसार माध्यमिक तहका मात्रै झन्डै साढे ७१ लाख जना विद्यार्थी शिक्षक आन्दोलनबाट प्रभावित भएका छन् । तर भर्नाकै बेला सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेको असरले त्यहाँका विद्यार्थी निजीमा जाने जोखिम धेरै छ ।
शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने अडानमा छन् । शिक्षकको अडान पूरा गर्न अझै लामै समय लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
सरकारले मध्यमार्गी बाटो खोजेर शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा फर्काउन पनि सकेको छैन । शिक्षक र सरकारको अडानका कारण त्यसको असर यस्ता विद्यार्थीलाई परेको छ जो तुलनात्मक रूपमा कमजोर आर्थिक स्थितिका छन् ।
