राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २०८० जेठ १९ गते जारी गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जाति, भाषा र धर्म सम्बन्धी अन्तिम नतिजामा आदिवासी जनजातिहरूको वास्तविक विवरणलाई तोडमोड गरिएको भन्दै आदिवासी जनजाति सम्बद्ध संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
तथ्यांक कार्यालयले जारी गरेको जाति, भाषा र धर्मसम्बन्धी नतिजामा कुनै वास्तविकता र विश्वसनीयता नभएको भन्दै उनीहरूले उक्त नतिजालाई अस्वीकार गरेका छन् ।
नियोजित रुपमा भ्रामक तथ्यांक जारी गरिएको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायतका जातीय संघसंस्थाहरूले उक्त नतिजा तत्काल सच्याएर आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन(२०५८ को अनुसूचि अनुसारका आदिवासी जनजाति संगठनहरू र आदिवासी जनजाति आयोगको सुझावलाई मूख्य आधार बनाएर पुनः सार्वजनिक गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।
‘तथ्यांक कार्यालयले जारी गरेको जाति, भाषा र धर्मको महलमा आएको तथ्यांकप्रति कुनै वास्तविकता र विश्वसनीयता नभएको समेत प्रष्ट पार्दै यो नतिजालाई अस्वीकार गर्दछौ । नियोजित रुपमा गरिएको यो भ्रामक तथ्यांकलाई तत्काल सच्याएर आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन(२०५८ को अनुसूचि अनुसारका आदिवासी जनजाति संगठनहरू र आदिवासी जनजाति आयोगको सुझावलाई मूख्य आधार बनाएर पुनः विवरण सार्वजनिक गर्न हामी नेपाल सरकार र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय समक्ष जोडदार माग गर्दछौ । अन्यथा तत्काल यो नतिजा नसच्याएमा निर्णायक आन्दोलनको मैदानबाट फैसला हुने समेत उद्घोोष गर्दछौ’, संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै उनीहरूले भनेका छन् ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन(२०५८ मा भएको सूचिकृत जातिहरूलाई फुटाएर जातिभित्रका थरहरूलाई नै छुट्टै जातिको रुपमा तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमा आवद्ध आदिवासी जनजातीय संगठनहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएका हुन् ।
‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जाति, भाषा र धर्मको महल सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई आदिवासी जनजातीय संगठनहरूले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपक बुझाउदा समेत राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबाट सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगेर मात्र तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता भएको थियो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ’, ‘तर त्यसो नगरी कार्यालयले छलकपटपुर्ण तरिकाले सिंगो आदिवासी जनजातीय समुदायको भावना विपरित आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन(२०५८ को उल्लंघन हुने गरी र संवैधानिक रुपमा स्थापित आदिवासी जनजाति आयोगको सल्लाह सुझावलाई समेत वास्ता नगरी, मनोमानी ढंगले गरेको यस कार्यप्रति हाम्रो घोर आपत्ति रहेको छ ।’
तथ्यांक कार्यालयको हेपाहा प्रवृत्तीले राज्यद्वारा स्थापित कानुनी आधार र सामाजिक मूल्यमान्यतालाई नै भत्काएर विधिको व्यवस्थालाई उल्टो बाटो हिँडाउने दुस्प्रयास भएको उनीहरूले बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तथ्यांक कार्यालयको यो हेपाहा प्रवृत्तीले राज्यद्वारा स्थापित कुनी आधार र सामाजिक मूल्य मान्यतालाई नै भत्काएर विधिको व्यवस्थालाई उल्टो हिँडाउने दुस्प्रयास भएको छ ।
क्षेत्री र ब्राम्हण जातिको चाँहि जुनसुकै थरमा उल्लेख भएपनि जातिको महलमा एकै ठाउँ समावेश गरिनु र आदिवासी जनजातिहरूको चाँही हिजोसम्म एकै जातिभित्र समेटिएको थरहरूलाई छरपष्ट विभाजन गरी फुटाएर कमजोर बनाउनु, ४० प्रतिशत भन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरूको जनसंख्या निरन्तर घटाउनु, कतिपय आदिवासी जनजातिका मातृभाषाहरूको विवरण लुकाउनु, मातृभाषा र पुर्खाको भाषाको विवरणमा धेरै फरक आउनु नै यस तथ्यांकको गम्भिर त्रुटी हो भन्ने हामीले बुझेका छौ ।’
नेफिनका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पा, नेपाल मगर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुनमगर, किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष जीवन हाताचो राई, तमू ह्युला छोंज धि गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्का उपाध्यक्ष धनमान गुरुङ, नेवा देय दबुका महासचिव सत्यनारायण डंगोल, भुजेल समाज सेवा समितिका अध्यक्ष खमेराज भुजेल, नेपाल बोटे समाजका सदस्य इन्द्रप्रसाद बोटे, दुरा सेवा समाजका सचिव दिलु दुरा, नेपाल चेपाङ संघका महासचिव सन्तबहादुर चेपाङ, नेपाल कुमाल समाज सुधार समितिका उपाध्यक्ष श्रुती कुमाल, नेपाल छन्त्याल संघका उपाध्यक्ष यमुना छन्त्याल, तोप्केगोला समाज सेवा समितिका सदस्य लाक्पा शेर्पा, सुनुवार सेवा समाज संघीय समितिका अध्यक्ष अमृतबहादुर सुनुवारले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गरेर तथ्यांक कार्यालयको नतिजाको विरोध गर्दै उक्त नतिजा सच्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
