झापा । झापामा दलित अगुवाले नेपाल सरकारका शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका छन् । उनले २१ औं शताब्दीमा जातीय विभेद्जन्य कामलाई संरक्षण गरेको भन्दै राजीनामा सहित कारवाहीको माग गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेको हो ।
‘सञ्चारकर्मी रुपा सुनुवारलाई जातकै कारण कोठा नदिएको र कोठा नदिने घरबेटीलाई नेपाल सरकारकै मन्त्रीले प्रहरी कार्यालयबाट छुटाउँदै गाडीमा हालेर घर पु¥याई दिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । उनीहरुले सरकारले समेत यस घटनालाई गम्भीरतामा रुपमा लिनुपर्ने बताइएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ – ‘माननीय मन्त्री श्रेष्ठले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै नेपालको सविंधानको प्रस्तावना, धारा १८ को समानताको हक र धारा २४ (५) बमोजिम सामाजिक अपराध गरेकाले कानुन बमोजिम कार्वाहीको माग गदैछौै ।’
समाजका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य टिकाराम मंग्रातीको नेतृत्वमा सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार तिमिल्सिनालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । समाजका झापा जिल्ला इन्चार्ज गोपाल ल्वागुन र सहइन्चार्ज घनश्याम लकान्द्रीद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा अभियुक्त सरस्वती प्रधानलाई तत्काल पक्राउ गरि थप अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरिएको छ । साथै मुक्ति समाजले पीडित सुनारको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न समेत माग गरेको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रजिअ तिमिल्सिनाले अहिलेको समयमा जातीय विभेद्को घटना हुनु दुखद् भएको बताएका छन् । उनले उत्पीडित समुदायमाथि हुने कुनै प्रकारका विभेद् सह्य नहुने प्रतिक्रिया दिए । प्रजिअ तिमिल्सिनाले मुक्ति समाजको माग केन्द्रमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मुक्ति समाजका नेता छविलाल विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
यस्तै, मुक्ति समाजले मन्त्री श्रेष्ठलाई कारवाहीको माग गर्दै प्रदेश नम्बर १ का १४ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको संयोजक सोमनाथ पोर्तेलले जानकारी दिए । उनले बैठकले असार १५ गते १४ वटै जिल्लाका पार्टी कमिटी र पार्टीका जनसंगठनहरुसँग स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर अन्तरक्रिया गर्ने, १६ गते नेकपा एमालेका प्रदेश भरिका १३७ वटै पालिकाका पार्टी कमिटीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, असार १७ गते १४ वटै जिल्लाका पार्टी इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज र अध्यक्षहरु तथा जनसंगठनका प्रदेश कमिटीहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय रहेको बताए ।
असार १८ गते प्रदेश १ का सबै जिल्लामा मानवअधिकार एलायन्ससँगको समन्वयमा मानव अधिकारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्ने र माग सम्बोधन नभएमा असार १८ गते नै प्रदेशको सचिवालयको बैठक भर्चूअल माध्यमबाट बसी थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने संयोजक पोर्तेलले जानकारी दिए ।
