नेपालमै पहिलो पटक झापाको कमल गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयहरुको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
कमल गाउँपालिकाले पालिकाका सबै जनप्रतिनिधिका विद्यालय जाने उमेरका छोराछोरीको अध्ययन गर्ने शिक्षण संस्थासहित यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरेको हो । कमल गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि चालेका विभिन्न कदमहरु मध्येको एक महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
कमल गाउँपालिका मातहतका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै विद्यार्थीहरुको आकर्षण वृद्धि गर्न त्यस गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरीहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै अध्ययन गराउनु पर्ने गाउँ कार्यपालिकाको २०८० बैशाख १९ गते बसेको बैठकले निर्णय गरेको थियो । गाउँपालिकाले आ-आफ्ना छोराछोरीको यथार्थ विवरण माग गरि गत जेठ ११ गते सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई पत्राचार गरेको थियो ।
नेपालको संविधान तथा शिक्षा ऐन २०२८ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै अध्ययन अध्यापन गराउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएतापनि कमल गाउँपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुका विद्यालय उमेरका छोराछोरीहरु अध्ययन गर्ने शिक्षण संस्थाको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरिएको अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले जानकारी दिए ।
यस कदमले सामुदायिक विद्यालयप्रति जनप्रतिनिधिहरुलाई थप जिम्मेवार बनाउन नैतिक दबाब पुग्ने शैक्षिक अभियन्ताहरुको विश्लेषण छ । हालसम्म देशभरका कुनै पनि पालिकाहरुले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयहरुको विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
गाउँपालिकाका २० जना जनप्रतिनिधिमध्ये धेरै जनाको छोराछोरी विद्यालयमा अध्ययनरत रहेका छैनन् । केहीले सामुदायिक र केहीले निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने गरेका छन् ।
