झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकाका सूचना नदिने सामुदायिक बिद्यालयहरू बिरूद्व राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरिएको छ। सूचनाको हकका अभियान्ता सुदीप गिरीले हल्दिबारीका सबै सामुदायिक बिद्यालयहरूमा सूचना मागेका थिए। गिरीले हल्दिबारीका १७ वटा सामुदायिक बिद्यालयमा सार्वजनिक सरोकारका बिषयमा सूचना माग गरेकोमा ७ वटा बिद्यालयले मात्र सूचना दिएको जानकारी दिए । गिरीले सूचनाका हक प्रयोगगरी बिद्यालयको सुशासन र पार्दशितामा सम्बन्धित सूचना माग गरेका थिए । केही बिद्यालयहरूले ऐनले तोकेको समय भित्र सूचना दिए पनि धेरै बिद्यालयहरूले सूचना नदिएको गिरीले बताए।
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ३ बमोजिम बिद्यालयका सूचना अधिकारीहरूलाई सूचना माग गरिएको थियो । त्यसरी सूचना माग गरेपछि केहि बिद्यालयका सूचना अधिकारीले ऐनले तोकेको समय सिमा भित्र सूचना प्राप्त दिएको बताउँदै गिरीले तर, धेरैको प्राप्त नभएपछि दफा नौ बमोजिम बिद्यालयका प्रमुख अर्थात प्रधानध्यापकलाई सूचना उपलब्ध नगराउने सूचना अधिकारी बिरूद्व कारबाही गरि माग गरिएको सूचना उपलब्ध गराई पाउँ भनी उजुरी गरेका थिए ।
बिद्यालयका प्रधानध्यापकबाट समेत सूचना उपलब्ध नगराएपछि उनले हल्दिबारी शिक्षा शाखालाई जानकारी गराएको बताए । शाखा प्रमुखले सूचना दिनु भन्ने आदेश हुँदासम्म बिद्यालयका प्रधानध्यापकहरूले बेवास्ता गरेको, अटरी गरेकोले, बिद्यालयका प्रमुखवाट सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनको पालना हुन नसकेको स्पष्ट भएको गिरीले बताए ।
सार्वजनिक निकायको प्रमुख जस्तो सार्वजनिक पद ग्रहण गर्ने पदाधिकारीबाट कुनै मनासिव कारण विना नै संवैधानिक तथा कानूनी रुपमा नागरिकलाई प्राप्त अधिकारको वेवास्ता गरेको, कानून पालना गर्न गराउन तत्पर नदेखिएको, सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने संवैधानिक र कानूनी दायित्वबाट विमुख भई कानूनी व्यवस्थाको पालना हुन नसकेको स्पष्ट भएको गिरीको भनाई छ । गिरीले सूचना उपलब्ध नगराएकोले सूचना पाउने मौलिक हक हनन भएको, चित्त नबुझेको तथा कानुन विपरित रहेको हुँदा ऐनको दफा ५ बमोजिम पुनरावेदन गरेको बताए। सूचना नदिने बिद्यालयहरु श्री हल्दीबारी माबि, श्री महेन्द्र मा बि, श्री सरस्वती माबि, श्री गरमकाली आबि, श्री धनुषा आबि, श्री सरस्वती आबि, श्री मोती आबि, श्री राष्ट्रिय एकता प्राबि, श्री जनता प्राबि, श्री दुर्गा देवी प्राबि रहेका छन्।
